रत्नागिरी : बातमी सर्वसामान्याच्या जिव्हाळ्याची. फळांचा राजा आंब्याची. आंबा निर्यातीमध्ये गेल्यावर्षीसारखे अडथळे येवू नयेत म्हणून कृषी विभागानं पुढाकार घेतलाय. नेमके काय प्रयत्न केले जाणार आहेत निर्यातीसाठी?
कोकणातल्या आंब्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. मात्र गेल्यावर्षी फळमाशीच्या प्रादूर्भावाचं कारण देत युरोपियन देशांनी आंबा आयात करण्यास नकार दिला. या बंदीमुळे निर्यातदारांचं तीनशे कोटींचं परदेशी चलन बंद झालं. अशीच काही परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी द्राक्ष फळाच्या बाबतीतही निर्माण झाली होती. यावर उपाययोजना करत सरकारनं ग्रेपनेट ही संकल्पना राबवली. त्याच धर्तीवर आता आंबा बागायतदारांना निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी मँगोनेट ही संकल्पना राबवली जाणार आहे.
या माध्यमातून आंबा बागायतदारांना निर्यातीसंदर्भात कृषी विभागाकडून प्रशिक्षण दिलं जाणारेय. फळमाशीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय प्रयत्न करावेत यापासून ते आंबा निर्यातदारांची ऑनलाईन नोंदणी कृषी विभागातून केली जाणार आहे.
मँगोनेट या संकल्पनेच्या माध्यमातून दलालांचा निर्यातीत शिरकाव रोखण्याचा प्रयत्न होणार आहे. कोकणातल्या ५ जिल्ह्यातल्या १३ तालुक्यात मँगोनेट प्रणाली सुरु करण्यात येणारेय. त्यासाठी ५० लाखांच्या निधीची तरतूदही केली गेलीय. त्यामुळे आता मँगोनेट या योजनेच्या माध्यमातून आंब्याचा परदेशी मार्ग सुखकर होईल आणि बागायतदारांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळेल एवढं मात्र नक्की.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.