लवासाच्या जमिनी आदिवासींना परत मिळणार; गुन्हे कधी दाखल होणार?

श्रावणा भिवा जाधवचा ७-१२ परत मिळाला

पुणे : नियमभंग करून लवासा कंपनीकडे हस्तांतरित केली गेलेली १३ आदिवासींची एकूण सुमारे २०० एकर जमीन भूधारकांना परत करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाकडून देण्यात आलेत. त्यामुळे, अजित पवारांच्या महत्त्वकांक्षी अशा लवासा प्रकल्पाला जोरदार झटका बसलाय. 

'महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीन प्रत्यार्पित करण्याचा अधिनियम, १९७४'मधील तरतुदीनुसार या आदिवासींना जमिनी परत देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग यांनी दिलेत. यासाठी, गेल्या पाच वर्षांपासून १३ आदिवासींचा लढा सुरू होता.

दोषींवर गुन्हे दाखल व्हायलाच हवेत... - मेधा पाटकर
लवासाबाबत केवळ आदिवासींच्या जमिनी परत करून चालणार नाही तर बेकायदेशीर कारभार करणाऱ्या दोषींवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया आदिवासींसाठी लढा उभारणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी दिलीय. 

जामिनी परत करण्याचे आदेश दिल्याने मेधा पाटकर यांनी महसूल विभागाचे आभार मानलेत. हा पहिला टप्पा असून अजून पुढचा टप्पा बाकी असल्याचे त्या म्हणाल्या. लवासाला वाचवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं कारस्थान केलं. आता भाजप सरकारने योग्य भूमिका घेतली नाही तर सरकारविरोधात आरोपपत्र दाखल करु, असा इशाराही मेधा पाटकर यांनी दिलाय.  

काय आहे हे प्रकरण... 
लवासा कंपनीने मोसे नदीच्या खोऱ्यातील वरसगाव धरणाच्या जलसंग्रहण क्षेत्रातील २० गावांमधील सुमारे २५००० एकर जमिनीवर ‘लेक सिटी’ उभारण्यासाठी जी जमीन मिळवली त्यामध्ये अनेक बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याचं सामाजिक संघटनांचं म्हणणं आहे. यावर तेथील स्थानिक लोकांनी ‘मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन’ या संघटनेसोबत लढा सुरू केला होता. या लढ्याला यश मिळालंय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.