लक्ष मोदी सरकार, मुंबईतील रेल्वे प्रश्न मार्गी लागतील का?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
केंद्रामध्ये नवीन सरकार आल्यानं मुंबई आणि परिसरातील रेल्वे समस्यांकडे आता तरी लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. त्यातच तब्बल 15 वर्षांनतर रेल्वेमंत्रीपदी राज्यातील खासदाराची निवड होण्याची शक्यता असल्यानं राज्यातील विशेषतः मुंबईतील प्रश्न मार्गी लागतील अशी आशा निर्माण झाली आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला गेला की मुंबईकरांची निराशा ही नेहमीचीच... रेल्वेमंत्र्यांना मुंबईतल्या प्रवाशांच्या सोयी-गैरसोयींचं काही देणंघेणं नसतं, असंच चित्र आजवर दिसत आलंय... मात्र `अब की बार` काही वेगळं घडण्याची अपेक्षा आहे... मोदींच्या सरकारमध्ये रेल्वे मंत्रालय एका मुंबईकराला किंवा गेलाबाजार एखाद्या महाराष्ट्रीय नेत्याला मिळण्याची शक्यता बळावलीये... त्यामुळे लोकल प्रवाशांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा निर्माण झालीये...

- दादरची गर्दी कमी करणारा आणि परळची वाढती गर्दी झेलणारा परळ टर्मिनस प्रकल्प मार्गी लागणं आवश्यक आहे.
- ओव्हल मैदान ते विरार हा उन्नत रेल्वे प्रकल्प अजुनही कागदावरच आहे. पश्चिम उपनगरी मार्गावर जीवघेणी गर्दी कमी करणा-या या प्रकल्पाचं काम सुरु होणं आवश्यक आहे.
- नवी मुंबईची गर्दी झेलू शकेल अशा सीसएटी-पनवेल जलद मार्गाचा आराखडा अजुनही कागदावरच आहे.
- सर्व लोकल 15 डबे केल्यास हे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत गर्दीचा भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
- रेल्वे स्टेशनवरील सोयीसुविधांमध्ये वाढ झाल्यास प्रवाशांना मोठे उपकार होणार आहेत.

रेल्वेला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणा-या उपनगरी प्रवाशांच्या अपेक्षाही काहीशा आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये राम नाईक रेल्वे राज्यमंत्री असताना मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली होती... मात्र काँग्रेसच्या 10 वर्षांच्या राजवटीत काहीच भरीव घडलेलं नाही..