मुंबई : ग्रामीण भागात काम करणारे १ टक्का कर्मचारी देखील, ज्या गावात नोकरी आहे, तेथे राहत नाहीत. मात्र आता ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यां राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता घरभाडे भत्ता हवा असेल, तर ज्या गावी नोकरी आहे, तेथेच रहावे लागणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून होणार आहे. नव्या नियमानुसार, संबंधित सरकारी कर्मचारी ग्रामीण भागातील नेमणुकीच्या ठिकाणी राहात असेल, तरच त्याला किंवा तिला घरभाडे भत्ता मिळू शकणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे.
पंचायत राज समितीने २००८ मध्ये संबंधित कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहात नसल्यास घरभाडे भत्ता देऊ नये, असे परिपत्रक जारी केले.
या परिपत्रकाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जळगाव यांनी उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये आव्हान दिले. न्यायालयाने घरभाडे भत्ता देण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश काढून घरभाडे भत्त्यासाठीच्या सवलती वगळल्या आहेत.
ग्रामीण भागात कामाच्या ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच १९८४ पासून घरभाडे भत्ता मिळत होता. तथापि, वास्तव्याची अट १९८८ मध्ये काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहात नसला, तरी त्यांना घरभाडे भत्ता मिळत होता.