मुंबई : झोपडपट्ट्यांयमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही एप्रिल महिन्यापासून प्रॉपर्टी टॅक्स (मालमत्ता कर) भरावा लागणार आहे. झोपडपट्टी धारकांना वार्षिक ४८०० रुपयांपासून ३१,५०० रुपयांपर्यंत प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागू शकतो.
अहमदाबादमध्ये झोपडपट्ट्यांना कर लागू केल्यानंतर आता मुंबई महानगरपालिकेनंही शहरात हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केलीय.
यासाठी महापालिका लवकरच झोपडपट्ट्यांचं सर्वेक्षण करणार आहे. यासंबंधित प्रस्ताव बीएमसी लॉ समितीच्या बैठवकीत लवकरच मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
सेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपनं मात्र या प्रस्तावाचा विरोध केलाय. झोपडपट्टीधारकांना कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नाहीत मग कुठल्या आधारावर महापालिका हा कर वसूल करणार? असा प्रश्न भाजपनं विचारलाय.
'रेडी रेकनर'नुसार प्रॉपर्टी टॅक्स
उल्लेखनीय म्हणजे, 'सेवा करा'च्या रुपात झोपडपट्टी धारकांकडून प्रत्येक महिन्याला १०० रुपये आणि अनधिकृत झोपडीधारकांकडून २५० रुपये कराच्या रुपात वसूल केले जात होते. परंतु, २००७ ला हा 'सेवा कर' बंद करण्यात आला. त्याऐवजी प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०१४ मध्ये नेमलेल्या समितीनं मात्र झोपडपट्टीवासियांकडून रेडी रेकनरनुसार प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्यात यावा, अशी शिफारस केलीय. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.