मुंबई : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांसाठी एक चांगली बातमी. पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याबाबत राज्य मंत्रिपंडळाने निर्णय घेतलाय.
१६२८ शाळांमधील १९ हजार २४७ शिक्षकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. १ जूनपासून विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्यातील विनाअनुदानित शाळांपैकी पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी तत्त्वतः मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर १९४ कोटींचा भार पडणार आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेली १५ वर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना तातडीने वेतन अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी १ जूनपासून राज्यात मुंबईसह आठ ठिकाणी शिक्षकांचे आंदोलन सुरू होते. औरंगाबादमध्ये एका आंदोलनकर्त्याचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूही झाला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कायम विनाअनुदानित शाळांपैकी जवळपास ९० टक्के शाळांना सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांना यामुळे सरकारी अनुदान मिळण्यास प्रारंभ होईल.