बेझानबागेसाठी नितीन राऊत यांचं मंत्रीपद पणाला!

www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी रोजगार हमी आणि जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी राजीनामा दिला असल्याच्या बातमीनं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी आपण राजीनामा देणार नाही असं सांगत या चर्चेला पूर्णविराम दिला. मात्र ज्या बेझानबाग प्रकरणामुळे राऊत यांनी आपलं मंत्रिपद पणाला लावलंय... त्या प्रकरणाचा वाद पाच वर्षानंतरही कायम आहे.

नागपूर शहरातल्या बेझन बाग प्रकरणाकडं मुख्यमंत्री लक्ष देत नसल्यानं रोजगार हमी आणि जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत नाराज आहेत. राऊत यांची नाराजी इतकी वाढलीय की त्यांनी थेट राजीनामा दिला अशी बातमी विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी येऊन धडकली. राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारी राजीनाम्याची बातमी निराधार असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
नागपूर शहरातल्या 80 एकर जागेवर बेझानबाग हा परिसर पसरलेला आहे. त्यामधील 73 हजार 595 स्केवअर फूट जागा मोकळी सोडंणं नियमाप्रमाणे बंधनकारक आहे. मात्र या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाली असून त्यामुळे सध्या केवळ 14 हजार 660 स्केवअर फूट जागाच रिकामी आहे. या अनधिकृत बांधकामात नितीन राऊत यांच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयानं पाच वर्षांपूर्वीच दिला आहे. मात्र पाच वर्षांपासून कारवाई करण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
अनधिकृत बांधकांमांची समस्या हा राज्यातल्या सर्वच महानगरांला लागलेली कीड असून नागपूरही त्याला अपवाद नाही.बेझानबाग प्रकरणात नितीन राऊत यांच्या दबावामुळेच राज्य सरकार कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतय असा आरोप करण्यात येतोय. शहराच्या सौंदर्यात बाधा आणणारी ही अनधिकृत बांधकामं मंत्र्यांच्या दबावापोटी दिवस उभी राहणार हा प्रश्न कायम आहे.