सरकारी दवाखान्यात औषधालाही नाहीत औषधं

www.24taas.com, नाशिक
उत्तर महाराष्ट्रातील सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधेच शिल्लक नसल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालंय. पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच मुबलक औषधसाठा असणं हे प्राथमिक रुग्णालयांपासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आवश्यक असते. मात्र पावसाळा संपत आला तरीही मुलभूत प्रथमोपचाराची साधने आणि ओषधे नसल्यानं शासकीय अनास्था उघड झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या रुग्णालयातील औषध साठ्याचा हा अधिकृत अहवालात ही परिस्थिती उघड होते. बँडेज नाही, धनुर्वाताचे इंजेक्शन, सलाईन, आयव्ही शिल्लक नाही. सिप्रोफ्लोक्स्जीन, अमिकासीन स्टेपटोकेन झेनटा, अशी इंजेक्शन्स नाहीत. धुळे जिल्ह्यात जखमेवर लावण्यासाठी तसंच इंजेक्शन लावण्यासाठी कापूसही नाही. अपघात होताच मनिटोल नावाचे अतिआवश्यक औषधसुद्धा नाही...इतकंच नव्हे तर सर्वसाधारण आजारांवर उपचार करण्यासाठीच्या डिस्पोजेबल सिरींजही नाहीत...शासनानं एक दोन लाख नव्हे तर तब्बल दीड कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला नसल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारात उघड झालीय.
दृष्टीदान योजनेसाठी १५ लाख ,नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता कक्ष १२ लाख आणि औषधे साधनसामुग्रीसाठी ५२ लाख सध्या तिजोरीत पडून आहेत. संवेदनशील आदिवासीं भागात विशेष आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठीचे मातृत्व अनुदान १ कोटी ९२ लाख, माता ग्रेड ३ व ४ चे मुलांना ओषधोपचारसाठीच एक कोटी वीस लाख पाडा स्वयंसेवक स्थापनेचे साडे त्रेपन्न लाखालाही सान्हाल्क आरोग्य सेवेने लाल फितीत ठेवल्याने खर्चच होत नाहीये. शासकीय निराशेतून हे सर्व काही होत असल्यच तज्ञांच म्हणणे आहे
विभागीय आणि जिल्हास्तरीय रुग्नालयातही खरेदीतील कमिशन, निकृष्ट दर्जा आणि भार्स्ताचार याला कंटाळून उच्चस्तरीय केंद्रीय खरेदी होते..मात्र तिथेही दरवर्षीच आरोग्य मंत्री आणि ठेकेदार यांच्या मर्जीनुसार धोरण बदलत असते. टक्क्यांच्या या वादात नागरिकांचा जीव पणाला लागतो आहे त्याचे काय?