करुन (कर + ऋण) दाखवलं...

ऋषी देसाई

www.24taas.com

मुंबई महानगरपालिका....देशातील सर्वात श्रीमंत अशी या महानगरपालिका ख्याती आहे...या महापालिकेचं बजेट देशातील जवळपास  दहा छोट्या राज्यांच्या बजेटलाही मागे टाकणारं आहे...आज मुंबई महापालिकेचा 2012-2013 साठीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करण्यात आला...महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला...मुंबई शहराचा वाढता अवाका आणि वाढती लोकसंख्या यामुळं मुंबई महापालिकेच्या बजेटचा आकडा गेल्या काही वर्षात वाढतच चालला आहे...यंदाच्या अर्थ संकल्पात   आरोग्य , शिक्षण, रस्ते यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे..कारण महापालिकेनं गेल्यावर्षा हाती घेतलेले अनेक प्रकल्प अपूर्ण असून ते पूर्ण करण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक होती...रुग्णालय, जलबोगदेबांधणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे या कामांसाठी पैशांची आवश्यक्ता होती...त्या दृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये पावलं टाकण्यात आली आहेत...

 आरोग्य - 2,345 कोटी रुपये 

 शिक्षणासाठी - 2,342 कोटी रुपये 

 रस्त्यासाठी 1466 कोटी रुपये 

 रस्ते कॉंक्रिटीकरण - 320 कोटी रुपये

महापालिका शाळांचा पुनर्विकास - 300 कोटी रुपये

 सुगंधी दुध - 108 कोटी रुपये

 शाळांसाठी पाणी व्यवस्थान- 4.98 कोटी रुपये

 स्वच्छतेसाठी -25 कोटी रुपये

 व्हर्चुअल क्लासरुमसाठी - 28 कोटी रुपये

महापालिकेच्या बजेटमध्ये यंदा रस्ते , आरोग्य , शिक्षण यासाठी भरघोस तरदूत केली असली तरी पाणीपट्टीत वाढ करण्यात  असल्यामुळं मुंबईकरांच्या खिशाला पाणीपट्टी भरतांना कात्री लागणार आहे... नव्या बजेट मध्ये पाणीपट्टीत 8 टक्यांची वाढ झालीय..

मुंबईकरांना पाणी महाग

1000 लिटरमागे झोपडपट्टीधारकांना पुर्वी सव्वा दोन रुपये मोजावे लागत होते..मात्र  आता नव्या पाणीपट्टीच्या दरानुसार ही रक्कम साडेतीन रुपये इतकी झालीय... गृहनिर्माण इमारतींना एक हजार लिटर पाण्यासाठी पूर्वी साडे तीन रुपये द्यावे लागत होते आता त्यांना 4 रुपये मोजावे लागणार आहे. बिगर व्यावसायिक संस्थांना पूर्वी साडे दहा रुपये द्यावे लागत होते आता प्रतिहजारी 16 रुपये मोजावे लागणार आहेत.  व्यावासायिकांनाही पाणीपट्टीचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे..जुन्या दरानुसार व्यावसायिकांना 18 रुपये द्यावे लगात होते आता नव्या दरानुसार व्यावसायिकांना 30 रुपये मोजावे लागणार आहेत, उद्योगधंदे कारखाने यांना पूर्वी  25 रुपये प्रतिहजारी द्यावे लागत होते आता त्यांना  40 रुपये द्यावे लागणार आहेत... तारांकित हॉटेल्स आणि रेसकोर्सला पूर्वी 38 रुपये प्रतिहजारी मोजावे लागत होते आता त्यांना 60 रुपये मोजावे लागणार आहेत. विरोधक जरी आता याप्रश्नी शंख फुंकणार असले तरी पाण्याचा पुरवठा आणि गरज लक्षात घेता बजेटमध्ये करण्यात आलेली पाणीपट्टीच्या दरातली वाढ अपरिहार्यचं आहे असचं म्हणाव लागेल. मात्र ही दरवाढ दहा वर्षानंतर केली आहे याचंही विरोधकाना भान ठेवूनच आरोप करावे लागणार आहेत.

काय सांगतायत आकडे