Faulty Car or Bike : New Car-Bike मध्ये डिफेक्ट निघाल्यास कंपनीला 1 कोटी फाईन

मुंबई : नवीन कार किंवा बाईकमध्ये डिफेक्‍ट आढळल्यास ऑटो कंपनींना आता नुकसान भरपाई द्यावी लागणार. खराब वाहने विकणार्‍या किंवा त्यात कोणत्याही प्रकारचा डिफेक्‍ट असणार्‍या, अशा ऑटो कंपन्यांवर सरकारने कडक कारवाई सुरू केली आहे. आणि त्यासाठी कंपन्यांना अशी तशी नाही तर चक्कं 1 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई सरकारला द्यावी लागणार आहे.

खराब कारला Recall करावे लागेल, अन्यथा त्यावर दंड आकारला जाईल (how to recall a car)

सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जी कंपनी खराब वाहन विक्री करेल, त्या वाहनांना त्या कंपनीने परत घेऊन जावे लागेल, म्हणजेच Recall करावे लागेल. यात वाहने आयात करणार्‍या कंपन्यांचा देखील समावेश आहे. एखादी वाहन कंपनी खराब वाहन Recall करत असेल, तर त्या कंपनीला दहा लाख ते एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही (vehicle recall laws)

ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. हे नियम 1 एप्रिल 2021 पासून वाहन कंपन्यांना लागू होतील. वाहनामध्ये किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाले असल्यास, ते रस्ते सुरक्षा किंवा पर्यावरणाला हानिकारक असल्याचे ठरवले जाईल.

नियम लवकरच अंमलात आणले जातील

हे नियम त्या मॉडेलना लागू होतील, ज्यात 7 वर्षांच्या कालावधीत वारंवार तक्रारी आढळल्या आहेत. अशा गाड्या Recall करणे आवश्यक आहे. Recall ची मर्यादाही सरकारने अंतिम केली आहे. लवकरच त्यास अंमलात आणले जाईल.

जर 20% वाहने अपयशी ठरली तर पुन्हा Recall करणे आवश्यक आहे (new car launch in india 2021)
उदाहरणार्थ, कार किंवा SUVच्या बाबतीत, दरवर्षी 500 वाहने विकली गेली आणि त्यांपैकी 20 टक्के तक्रारी आल्या (म्हणजेच 100 वाहने), तर रिकॉल प्रक्रिया सुरू केली जाईल. कार आणि एसयूव्हीच्या बाबतीत, वार्षिक विक्री 501 ते 10,000 युनिट्स दरम्यान असेल, तक्रारींची संख्या किमान 1,050 असावी.

दुचाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी ही असेच नियम तयार केले गेले आहे. मोठ्या प्रवासी वाहने, बस आणि ट्रकसह उर्वरित श्रेणी वाहनांसाठी वेगऴ्या प्रकारचे नियम असतील.

ग्राहकांसाठी कार रिकॉल पोर्टल बनवले जाईल (Car recall portal)

वाहनधारकांसाठी पोर्टल सुरू करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. जेणेकरून ते तक्रारी नोंदवू शकतील, तक्रारींच्या आधारे ऑटो कंपन्यांना नोटीस पाठविली जाईल, ज्याचे उत्तर 30 दिवसांत कंपनीला द्यावे लागेल.

रस्ते सुरक्षेबाबत सरकार खूप गंभीर आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालय, रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. हे पाऊलही त्याच दिशेने उचलले गेले आहे.