Nitin Gadkari : 2030 पर्यंत 2 कोटी इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर दिसतील, नितीन गडकरी यांनी सांगितला संपूर्ण Plan
Nitin Gadkari on Electric Car and Scooter : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ई-मोबिलिटीबाबत मोठे भाष्य केले आहे. 2030 पर्यंत दोन कोटी इलेक्ट्रिक वाहने भारतीय रस्त्यांवर आणण्याची संकल्पना केली आहे, असे गडकरी म्हणाले. ई-मोबिलिटीमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. गुंतवणूकदारांनी त्यात गुंतवणूक केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
)
Nitin Gadkari On Electric Vehicles : केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari ) यांनी मोठे भाष्य केले आहे. या दशकाच्या अखेरीस भारतीय रस्त्यांवर दोन कोटी इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles) धावतील, असे म्हटले आहे. 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि भविष्यातील गतिशीलता' या विषयावरील एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले, ई-मोबिलिटीमध्ये मोठी क्षमता आहे आणि गुंतवणूकदारांनी पर्यावरण आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी या क्षेत्रात येऊन गुंतवणूक केली पाहिजे. 2030 पर्यंत भारतात सुमारे दोन कोटी इलेक्ट्रिक वाहने धावतील, असेही गडकरी म्हणाले. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे केवळ प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार नाही तर रोजगार निर्मितीलाही मदत होईल, ज्याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होईल आणि भारत स्वावलंबी होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. (Nitin Gadkari on Electric Car and Scooter )
'इलेक्ट्रिक बस चालविण्यावर भर द्या'
गडकरी म्हणाले, ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि जलप्रदूषण टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसला चालना देणे गरजेचे आहे. 40 टक्के प्रदूषण वाहतूक क्षेत्रामुळे होते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बसेसच्या चालना देऊन हे प्रदूषण कमी करता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे देशात हरित आणि स्वच्छ गतिशीलतेला चालना मिळण्यास मदत होईल.
' इंधन आयात करणे हे भारतासाठी मोठे आव्हान'
गडकरी यावेळी म्हणाले, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि या विभागातील वाढीवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने भारत इंधन क्षेत्रातही स्वयंपूर्ण होईल. इंधन आयात करणे हे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 16 लाख कोटी रुपये देशाबाहेर जातात. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला तर पैसे खूप वाचतील, असे त्यांनी सांगितले.
80 टक्के आयात केली जाते!
भारत आपल्या एकूण जीवाश्म इंधनाच्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक विदेशी तेल उत्पादकांकडून आयात करतो. परिणामी देश आपल्या परकीय गंगाजळीतील साठ्यातील मोठा हिस्सा खर्च करतो. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या विकासामुळे ही आयात खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या बॅटरीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल.