8th Pay Commission: क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, वेतनमान में कैसे और कितना मिलता है इसका फायदा?

8th Pay Commission: 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग समाप्त हो जाएगा. इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा. एक बार केंद्र सरकार इस वेतन आयोग को लागू कर देगी, तो उसके आधार पर राज्य सरकारें भी इसे अपने बजट के अनुसार लागू कर सकेंगी.

8th Pay Commission:  देश में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा शुरू हो गई है. इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग समाप्त हो जाएगा. कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार उससे पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है. इसके लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इससे 186 फीसदी तक वेतन बढ़ सकता है. इस तरह से जिसका वेतन अभी एक लाख रुपये है, वह बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा. वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन में वृद्धि 10 से लेकर 30 परसेंट तक ही होगी.

भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक चैनल पर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों का वेतन तय करेगा. अब सवाल ये है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इससे वेतनमान कैसे निर्धारित होता है. गर्ग के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जो वर्तमान बेसिक सैलरी पर लागू होकर संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करता है. आसान भाषा में कहें तो फिटमेंट फैक्टर, वेतन आयोग की रिपोर्ट और कर्मचारियो के वेतन को मिक्सर करने का काम करता है.

7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. अब 8वें वेतन आयोग में यह उम्मीद की जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो सकता है. वहीं वर्तमान जिसका वेतन 35 हजार रुपये है 8वें वेतन आयोग में उसका न्यूनतम वेतन एक लाख से ऊपर पहुंच जाएगा. वहीं महंगाई भत्ता (DA) में अलग से बढ़ोतरी होगी, जिससे सैलरी में और अधिक इजाफा हो जाएगा.