'युजीसीने गोंधळ वाढवला', परीक्षांच्या मुद्द्यावरून उदय सामंत यांची टीका

संग्रहित फोटो

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यातील शाळा, कॉलेजेस बंद आहेत. तसंच राज्यात रखडलेल्या परीक्षा घेण्यात येणार की नाही याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. 'परीक्षांबाबत यूजीसीने आधीचा निर्णय फिरवला असून यूजीसीच्या उपाध्यक्षांमुळे गोंधळ झाला आहे. यूजीसीसोबत चर्चा करुनच शासन निर्णय घेण्यात आला होता. विद्यार्थी हितासाठीच परीक्षा रद्द केल्या होत्या, मात्र यूजीसीमुळे संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली', असल्याचं उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं.

'यूजीसीकडून सप्टेंबर शेवटपर्यंत विद्यार्थांना संभ्रमात ठेवलं जातं आहे. परीक्षांबाबत शिफारस करण्यासाठी ६ एप्रिल रोजी कुलगुरूंची समिती स्थापन केली. ६ कुलगुरूंची समिती नेमली. या दरम्यान यूजीसीच्या गाईडलाईन्स आल्या होत्या. तिथल्या विद्यापीठांनी परिस्थीतीनुसार निर्णय घ्यावा, असं सांगण्यात आलं होतं. ४ मे रोजी राज्यपालांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेत कुलगुरु जे ठरवतील त्यानुसार निर्णय होईल', असं सांगितलं असल्याचं सामंत म्हणाले.

'६ मे रोजी कुलगुरूंचा अहवाल आल्यानंतर, १७ मे रोजी यूजीसीला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती. ३० मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कुलगुरूंशी चर्चा केली. त्यानंतर १८ जून रोजी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. या बैठकीत कोरोनाची वाढती स्थिती लक्षात घेता अंतिम वर्षाच्या व्यावसायिक, अव्यावसायिक परीक्षा रद्द करण्याबाबत निर्णय झाला. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्रही लिहलं होतं. लाखो विद्यार्थींच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं, सामंत यांनी सांगितलं.

'४ जुलै रोजी सर्व १३ कुलगुरूंची बैठक झाली. या बैठकीत सोलापूर विद्यापीठाने आम्ही परीक्षा घेऊ शकत नाही असं सांगितलं, तसंच नागपूर, अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचंही तेच मत होतं. सर्वच विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाच्या प्रत्यक्ष परीक्षा घेऊ शकत नाही, ऑनलाइन परीक्षा घेणेही पायाभूत सुविधा नसल्याने शक्य नाही, असं मत या बैठकीत मांडलं होतं', असं सामंत म्हणाले.

कुलगुरूंनी बैठक घेऊन त्यांनी एक शिफारस शासनाकडे पाठवली. यात इतर विद्यार्थींना ज्या धर्तीवर आपण पास करणार आहोत, त्याच धर्तीवर एटीकेटीबाबत निर्णय घ्यावा. जर तरीही त्यांची एटीकेटी क्लिअर होत नसेल तर ग्रेस मार्क देऊन त्यांची एटीकेटी क्लिअर करावी अशी शिफारस सर्वच्या सर्व १३ कुलगुरूंनी शासनाकडे केली होती. दरम्यान, शासनाची भूमिका प्रामाणिक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला, यूजीसीला पत्र लिहलं, राज्यात सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणं शक्य नाही हे त्यांना कळवलं. यूजीसीने आधीच कळवलं असतं की आम्ही परीक्षा घेणारच आहोत, तर आम्ही विद्यार्थींना तसं कळवलं असतं. पण यूजीसीने काहीच केले नाही आणि आता निर्णय कळवून गोंधळ वाढवला आहे. ८.५ लाख व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक विद्यार्थींचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करुन, आम्ही परीक्षा घेऊ शकत नाही याबाबत त्यांना कळवावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचं, सामंत यांनी सांगितलं.