सर्वांना मिळणार पीएफ आणि पेंशन, सरकारने तयार केला मसुदा

मुंबई : संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिक किंवा कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेंशनची सुविधा मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने 'लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरीटी २०१८' ड्राफ्ट तयार केलाय. सर्व पक्षांकडुन सहमती मिळाल्यानंतर हा मसुदा संसदेत सादर केला जाईल. ५० कोटी जनतेला सोशल सिक्युरीटी पर्यंत पोहोचविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांना दिलासा 

आतापर्यंत भविष्य निधी म्हणजेच पीएफ आणि पेन्शनची सुविधा केवळ संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आहे. असंघटीत कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकत नाहीत परंतु नवीन कायद्यानुसार कर्मचारी स्वतःच नोंदणी करू शकतात.

५० कोटी कामगारांना फायदा 

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांमध्ये देशातील कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक सुरक्षितता मिळत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन मसुद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, ५० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेचा लाभ मिळेल.

 मजुरी, ट्रक चालक आणि लहान दुकानदार यांच्यामध्ये काम करणार्या कामगारांना  पीएफ आणि निवृत्तीवेतनाचा फायदा होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. हे कामगार स्वतःच नोंदणी करू शकणार आहेत.

कामगारांना सामाजिक सुरक्षा 

नव्या मसुद्यात, सेंट्रल बोर्ड नोंदणीसाठी गाइड लाइन बनवेल. ग्रामपंचायत व महानगरपालिका यांना नोंदणी काम देण्यात येईल.

राज्य मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नोंदणी करण्याव्यतिरिक्त, नोंदणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत देखील केली जाईल.जर कंपनीने  निर्धारीत वेळत नोंदणी केली नाही तर कर्मचारी स्वत: ची नोंदणी करू शकेल.

ही सुविधा सर्व क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार केली गेली आहे. येणाऱ्या वेळेत, हा मसुदा लोकांना सामाजिक सुरक्षितता मिळवून देण्यास मदत करेल.

तसेच एक सार्वत्रिक नोंदणी प्रणाली तयार केली जाईल. हे सर्व कामगारांचे नोंदणी सुनिश्चित करेल. सर्व नोंदणी मूलभूत आधारावर असतील.