नववर्षानिमित्त आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची वृद्ध नागरिकांसाठी मोठी घोषणा

मुंबई : नववर्षानिमित्त आंध्र प्रदेश सरकारने (Andhra pradesh) राज्यातील वृद्ध नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री वायएसआर जगन मोहन रेड्डी (jaganmohan reddy) यांनी वाईएसआर पेन्शन योजनेंतर्गत वृद्धांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर आता राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 2500 पेन्शन मिळणार आहे. (pension for senior citizens)

आतापर्यंत राज्य सरकारकडून वृद्ध नागरिकांना 2250 रुपये दरमहा पेन्शन दिली जात होती. वृद्ध नागरिकांना या महिन्यापासून वाढीव पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते.

मुख्यमंत्री वायएस आर जगन मोहन रेड्डी यांनी 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सत्तेवर आल्यास वृद्ध नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ज्याची घोषणा 2022 च्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या घोषणेसोबतच शनिवारी मुख्यमंत्री वायएसआर जगन मोहन रेड्डी यांनी राज्यातील 61 लाखांहून अधिक वृद्धांसाठी पेन्शनही जारी केली आहे. ज्या अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी यासाठी 1570.60 कोटी रुपये जारी केले. दुसरीकडे, शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी अशा 1.4 लाख वृद्धांना पेन्शनचे वाटप केले, जे अद्याप या योजनेचा लाभ घेत नव्हते.

आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील वृद्ध नागरिकांचे पेन्शन दरमहा 2500 रुपये करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला असला, तरी वायएसआर जगन मोहन रेड्डी सरकार वृद्ध नागरिकांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देणार आहे. राज्याच्या या संदर्भातील फाईलवर शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. याअंतर्गत वृद्धांची पेन्शन टप्प्याटप्प्याने दरमहा तीन हजार करण्यात येणार आहे. 

यासोबतच आंध्र प्रदेश सरकारने दावा केला की, आंध्र प्रदेश हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जे वृद्धांना दरमहा 2500 रुपये पेन्शन देते. शनिवारी पेन्शन वाढीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांचे सरकार कोणाचीही फसवणूक न करता पक्षपात न करता प्रत्येकाची जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न करत असून राज्यातील सर्व पात्र लोकांना पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारने निवेदन जारी करून निवृत्ती वेतनासाठी पात्र वृद्धांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आली असून, त्याचा लाभ घेतलेल्या ज्येष्ठांची यादी सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी गावात, प्रभागात चिकटवण्यात आली आहे.