आशियाई परिषद: चीन विरोधात भारत, जपान एकत्र, 10 देश होणार सहभागी

नवी दिल्ली : दक्षिण अशियामध्ये चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड योजनेवरून वाद सुरू असतानाच पुढच्या आठवड्यात एशियन-भारत कनेक्टिव्हीटी शिखर परिषद पार पडत आहे. या परिषदेचे वैशिष्ट्य असे की, या वेळी जपान भारताला मदत करणार आहे. तेही, चीनच्या विरोधात. या परिषदेच्या माध्यमातून अॅक्ट ईस्ट पॉलिसीला ताकद मिळण्याच्या दृष्टीने नवे पाऊल टाकले जाणार आहे.

भारत आणि एशियाई देशांतील आर्थिक विकासावर भर

ही परिषद 11 आणि 12 तारखेला होईल. यात एकूण 10 देश सहभागी होणार आहेत. यात व्हियेतनाम आणि कंबोडियाही सहभागी होतील. दरम्यान, जपान हा एकमेव देश असेल की, जो या परिषदेत बाहेरून सहभागी होईल. परिषदेदरम्यन, भारत आणि अशियाई देशांमध्ये आर्थिक विकास आणि औद्यौगिक संबंध आदी धोरणांवर चर्चा होईल.

दक्षिण अशियातील परराष्ट्र धोरणावर भारताचे लक्ष

जपानचे राजदूत केन्जी हिरामात्सूंनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही परिषद भारत आणि जपान यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यात जपान-भारत यांच्यातील भू-राजकीय दृष्टीकोनातून दिक्षिण अशियातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारत दक्षिण अशियातील परराष्ट्र धोरणावर सातत्याने काम करत आला आहे. तसेच, अनेक देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी कामही करत आहे.

डिजिटल कनेक्टिव्हीटी मजबूत करण्यावर भर

दरम्यान, आशियाई परिषदेवर सातत्याने लक्ष ठेऊन असलेल्या भारताने अशियाई प्रकल्पांना प्रमोट करण्यासठी 2015 मध्ये सुमारे 1 बीलियन डॉलरचा प्रस्ताव ठेवला होता. या परिषदेचा उद्देश डिजिटल कनेक्टिव्हीटी मजबूत करण्यावर भर देणे हा असणार आहे. ही कनेक्टीव्हीटी वाढण्यासाठी 2025 हे लक्ष्ये ठेवण्यात येऊ शकते. 

दरम्यान, जपानने भारतासोबत एका अधिनियम अॅक्ट इस्ट फोरमचे उद्घाटन केले. यात जपानची आंतरराष्ट्रीय सहकारी एजन्सी (JICA) आणि जपानची विदेश व्यापार संघटनेद्वारे (JETRO) प्रतिनिधित्व करण्यात आले. हा कार्यक्रम 5 डिसेंबरला पार पडला होता. उत्तरपूर्व जपानसोबत सहकार्य वाढवणे असा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.