'माओवाद्यां'ना अटक, आकसबुद्धीनं नव्हे - महाराष्ट्र सरकार

नवी दिल्ली : एल्गार परिषदेच्या निमित्तानं देशात अराजक पसरवण्याचा कट रचल्याप्रकरणी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या पाच जणांच्या समर्थनात दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र  सरकारानं आपली बाजू  मांडली. ज्यांना ताब्यात घेतले आहेत ते आरोपी असून  आरोपीतर्फे अन्य लोकांना याचिका करता येत नसल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात मांडला आहे.

भीमा कोरेगाव अटकसत्र आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. यात राज्य सरकारनं आपली बाजू मांडलीय. 'एल्गार परिषद' संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींविरोधात आकसबुद्धीनं कारवाई केली गेलेली नसून ते सरकारनं बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत... त्यांच्या मत भिन्नतेमुळे किंवा त्यांच्या विरोधी वक्तव्यांमुळे त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही, असं महाराष्ट्र सरकारनं न्यायालयासमोर सांगितलंय. 

दरम्यान, एल्गार परिषदेच्या आयोजनात माओवाद्यांचा सहभाग असल्याचा दावा खोटा आहे, असं वत्कव्य निवृत्त न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी केलंय. आम्ही याआधी २०१५ मध्येही याच ठिकाणी 'एल्गार परिषद' आयोजित केली होती. सध्या सुरु असलेलं अटकसत्र ही हुकूमशाही असल्याची टीकाही त्यांनी केली.