Budget 2019 : आज संसदेत मांडला जाईल तो 'अर्थसंकल्प' असेल?

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजपा सरकार आज आपला अखेरचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्पच असणार आहे. वित्त विधेयक न मांडता पुढील महिन्यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद संसदेकडून मंजूर करून घेणे एवढेच अधिकार सरकारला आहेत. आज मोदी सरकारच्या आपल्या कारकिर्दीतला शेवटच्या अर्थसंकल्प मांडण्याच्या तयारीत आहे. पण खरंच या अर्थसंकल्पाला अर्थसंकल्प म्हणायचं का? असा प्रश्न आहे. एका सरकारच्या कार्यकाळात त्यांना पाच अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी असते. मोदी सरकारनं २०१४ , २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ असे पाच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.

व्होट ऑन अकाऊंट

२०१४ मध्ये यूपीए सरकारनं जाता जाता अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा 'व्होट ऑन अकाऊंट' म्हणजेच लेखानुदान मंजूर करून घेतलं होतं. पण त्यानंतरच्या काळात अर्थसंकल्प मांडण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्याचा प्रघात मोडीत निघाला. अरुण जेटलींनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडायायला सुरूवात केली. त्यामुळेच आज सादर होणारं अर्थसंकल्प पूर्ण अर्थसंकल्प असेल की काय? अशी चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात रंगली. प्रत्यक्षात एका सरकारला केवळ पाच अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आज लेखानुदानच मांडलं जाईल.

लेखानुदानाचा इतिहास

पण लेखानुदानाचा इतिहास मोठा रोचक आहे. गेल्या म्हणजे २०१४ च्या लेखानुदानात तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी काही अप्रत्यक्षकरांमध्ये बदल केले होते. त्यामुळे तीच 'री' पुढे ओढत तर पीयूष गोयलसुद्धा तसेच कररचनेत काही वरवरचे बदल करतील अशी चर्चा सध्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये रंगतेय.

अर्थसंकल्पासोबत मांडलं जाणारं वित्त-विधेयक आज मांडलंच जाणार नाही. त्यामुळे करांच्या दरांमध्ये कुठलाही बदल होणार नाही, हे निश्चित आहे. शिवाय जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यापासून अप्रत्यक्ष करांचा मुद्दाच अर्थसंकल्पातून बाद झालाय. आता बदल करायचेच झाले तर आयकराच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत मात्र काहीसा बदल होऊ शकतो. पण त्यालाही मर्यादा आहेतच. 

फार मोठे बदल केल्यानं निवडणुकीच्या वर्षात लोकप्रिय घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याची टीका होऊ शकते. सध्याच्या सरकारची प्रतिमा बघता फार बदल होतील, अशी अपेक्षा धरणं चुकीचं ठरू शकते.