नवी दिल्ली: शेतकरी, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसोबतच यंदाच्या बजेटमध्ये रियल इस्टेटवर मोठा भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत नुकतच बजेट सादर केलं. त्यामध्ये परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात अनेक घोषणा केल्या आहेत.
परवडणाऱ्या घरांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि मोदी सरकारनं करातून एक वर्षांसाठी सूट दिली आहे. म्हणजेच 31 मार्च 2022 पर्यंत सरकारनं लागू केलेले आधीचे नियम पुढे लागू होणार आहेत. परवडणाऱ्या घरांवर दीड लाख रुपयांची करातून सवलत देण्यात आली आहे.
यामध्ये भाड्याने घर असणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. इतकच नाही तर अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन अॅण्ड मॅनेजमेंट नावाची एक कंपनी तयार केली जाणार आहे. ही कंपनी बँकांच्या NPAवर काम करणार आहे. बॅड लोनमुळे अडचणीत येणाऱ्या संस्थांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर कमी केला होता. 2014च्या तुलनेत ITR भरणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी बजेटदरम्यान सांगितलं आहे.
छोट्या करदात्यांसाठी डिस्प्युट रिझोल्युशन कमिटिची स्थापना केली जाणार आहे. कराशीसंबंधीत वाद सोडवण्यासाठी ही समिती काम करेल. समितीमधील अधिकाऱ्यांची नावं गुप्त ठेवली जाणार आहेत.