घर भाड्याने दिलंय? घरमालक व भाडेकरुंना मिळणार दिलासा, अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
Budget 2025: संसदेत 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
)
Budget 2025: शनिवारी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सीतारमण यांनी आपले आठवे बजेट सादर केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 6 लाखांपर्यंत भाडे देणाऱ्या लोकांना TDS द्यावा लागणार नाहीये. यापूर्वी याची मर्यादा 2.4 लाख रुपये इतकी होती. तज्ज्ञांनुसार, सरकारच्या या घोषणेमुळं भाडेकरुंना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भाड्याने दिलेल्या संपत्तीतून कमावलेल्या पैशांवरील करासंदर्भातील मर्यादा सध्याच्या २.४ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपये कण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
मुंबई, पुणे, बेंगळुरु यासारख्या मेट्रो शहरात घरांच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळं भाडेदेखील वाढवले जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून घराचे भाडे वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळं टीडीएसमध्ये 2.4 ची मर्यादी खूपच कमी होती. त्यामुळं गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, घरमालक आणि भाडेकरु दोघांनाही फायदा होणार आहे.
एखादा व्यक्ती अशा घरात राहत असेल ज्याचे वर्षाचे भाडे 2.4 लाख रुपये इतके आहे तर त्या व्यक्तीला टीडीएस कापून घरमालकाला भाडे द्यावे लागत होते. मात्र आता वार्षिक मर्यादा 6 लाखापर्यंत करण्यात आल्याने टीडीएस कापण्याची गरज भासणार नाही. आयकर कायद्याच्या कलम १९४-१ नुसार, जर एखाद्या रहिवाशाचे भाडे उत्पन्न एका आर्थिक वर्षात २.४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर लागू दराने आयकर कापला जाणे आवश्यक आहे. तथापि, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात, भाड्याच्या स्वरूपात उत्पन्नासाठी ही कर कपात मर्यादा दरमहा ५०,००० रुपये पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ही तरतूद वैयक्तिक करदात्यांना लागू असेल.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री
सीतारमण म्हणाल्या, मी कपातीचे दर आणि मर्यादा कमी करून टीडीएसला तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. याच बरोबर, स्पष्टता आणि एकरूपता यावी यासाठी कर कपातीची मर्यादा देखील वाढवली जाईल. भाड्यावरील टीडीएसची वार्षिक मर्यादा २.४० लाख रुपयांवरून वाढवून ६ लाख रुपये केली जात आहे. यामुळे टीडीएससाठी लागू असलेल्या व्यवहारांची संख्या कमी होईल, यामुळे लहान पेमेंट घेणाऱ्या करदात्यांना लाभ होईल.