भारताच्या अर्थसंकल्पाचा अमेरिकेला असाही फायदा; 'या' घोषणांमुळं डोनाल्ड ट्रम्पही खुश?
Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय घोषणा केल्या आहेत.
)
Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 साठी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये सीतारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या असून व्यापाऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. सर्वसामान्यांना इनकम टॅक्समध्ये दिलासा दिल्या आहे तर एकीकडे कस्टम ड्युटीमध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर अनेक वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. बजेटमध्ये काही कच्च्या मालाच्या शुल्कांवर कपात करण्यात आली असून यामुळं निर्यात, निर्माण वाढणार आहे. याचा फायदा अमेरिकेलादेखील होणार आहे.
भारताच्या बजेटमुळं अमेरिकेला फायदा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये केलेल्या घोषणांमुळं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायदा होऊ शकतो. कस्टम ड्युटी कमी करण्याच्या निर्णयामुळं अमेरिकेतून होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. कस्टम ड्युटीमुळं अमेरिकेला मोठा फायदा मिळणार आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हनुसार, मोटरसायकल आणि चव वाढवणारे कृत्रिम पदार्थांसारख्या उत्पादनांवर बजेटमध्ये सीमा शुल्कात कपातीमुळं अमेरिकेच्या निर्यात धोरणाला फायदा मिळु शकतो.
अर्थसंकल्पात अनेक उत्पादनांवरील शुल्कात लक्षणीय कपात करून अमेरिकेच्या निर्यातीला चालना मिळाली आहे. अर्थसंकल्पातील या घोषणेनंतर ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन बदलेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात सागरी उत्पादने, रसायने आणि महत्त्वाच्या खनिजे यासारख्या क्षेत्रातील काही कच्च्या मालावरील सीमाशुल्कात कपात केल्याने देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळेल, असे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) मध्ये सुधारणा करण्याच्या घोषणेमुळे FTA (मुक्त व्यापार करार) वाटाघाटी दरम्यान चांगली परिस्थिती निर्माण होईल.
माशांच्या हायड्रोलायझेटवरील शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत यावर लागू असलेले शुल्क अनुक्रमे ३० टक्के आणि १५ टक्के होते. रसायन क्षेत्रात, पायरीमिडीन आणि पाईपराझिन संयुगांवरील शुल्क सध्याच्या १० टक्क्यांवरून ७.५ टक्के करण्यात आले आहे. अन्न आणि पेयांना विशिष्ट चव देण्यासाठी हे वापरले जातात. त्याचप्रमाणे, कमी-कॅलरी कंपाऊंड सॉर्बिटॉलवरील शुल्क सध्याच्या 30 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय, प्रमुख खनिजे (लिथियम, कोबाल्ट, शिसे, जस्त, तांबे) आणि कोबाल्ट पावडर यांच्या कचरा आणि भंगारावरील सीमाशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की या उपाययोजनांमुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि प्रमुख उद्योगांमध्ये भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.