कर्नाटक सत्ता संघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्यांनी केले स्वागत

मुंबई : कर्नाटक विधानसभेत भाजपला बहुमत सिद्ध करायचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयानं दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं सर्वसामान्यांनी स्वागत केलंय. नेमकं काय म्हंटलंय या मतदारराजांनी जाणून घेऊयात. लोकाशही जिवंत राहावी यासाठी हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याच सर्वसामान्यांनाच म्हणणं आहे. दरम्यान, बहुमत सिद्ध करण्याच्या पूर्वसंध्येला कर्नाटकातला घोडेबाजार चांगलाच तेजीत आलाय. सत्ता स्थापनेसाठी आमदारांच्या फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचसंदर्भात काँग्रेसनं पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचे माजी मंत्री आणि खाण माफिया जनार्दन रेड्डींची ऑडिओ क्लीप प्रसिद्ध केलीय. रायचूर ग्रामीण मतदारसंघाचे काँग्रेसचे आमदार बसनगौडा दड्डल यांना गळाला लावण्यासाठी जनार्दन रेड्डींनी फोनवरून संपर्क साधल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. 

कर्नाटकमध्ये भाजपकडून लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला गेला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मोठी चपराक दिली आहे. राज्यपालांनी या ठिकाणी घटना बाह्य काम केल असून  राजीनामा देण्यापेक्षा त्यांना हाकलल पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते राधा कृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान हे सर्व आरोप भाजपनं फेटाळून लावले आहेत. आज दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसच्या दोन आमदारांना कोंडून ठेवल्याचा आरोप  भाजपवर काँग्रेसने केलाय. येडियुरप्पा यांच्या मुलाने हे आमदार कोंडून ठेवल्याचे म्हटलेय. कर्नाटकातल्या राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. काँग्रेसचा एक उमेदवार आणि अपक्ष एक आमदार गैरहजर राहिला. त्यामुळे बहुमताचा आकडा कमी होताना दिसत आहे. तर भाजपकडून विरोधकांचे आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दरम्यान, कर्नाटकच्या रणसंग्रामात आज ४ वाजेपर्यंत भाजपला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी ही भाजपची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत सत्ताधारी भाजपला दणका दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आज बहुमत सिद्ध कसं करणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. त्याआधी एकीकडे येडीयुरप्पां यांच्या वरुन वाद सुरु असतानाच आता हंगामी सभापती पदावरुनही काँग्रेस आक्रमक झाली होती. भाजपचे आमदार आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष के जी बोपय्या यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. राज्यपालांनी के जी बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली. अनेक ज्येष्ठ आमदार असतानाही त्यांना डावलून बोपय्यांना अध्यक्ष केल्यामुळे काँग्रेस संतप्त झाली. त्यानंतर काँग्रेसने  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.  मात्र, न्यायालयात काँग्रेसविरोधात निर्णय गेला आणि बोपय्याच हंगामी अध्यक्ष राहिलेत.