Loan Moratorium Case | लॉकडाऊन काळात EMIमध्ये सूट मिळवणाऱ्यांना व्याजमाफी नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी  दिल्ली  :  Loan Moratorium Case बाबत  आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला. न्यायायलयाच्या या निर्णयाचा Loan Moratorium वर व्याज माफ करण्याची मागणी करणाऱ्यांना झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्याज पुर्णतः  माफ करण्याला नकार दिला आहे. तसेच Moratorium काळ वाढवण्यालाही नकार दिला आहे.

Loan Moratorium च्या व्याजावर पुर्णतः सूट नाही

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती की, Loan Moratorium च्या व्याजावर पुर्णतः सूट मिळावी आणि या क्षेत्रातील लोकांना दिलासा द्यावा. हे व्याज पुर्णतः माफ करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर म्हटले की, आर्थिक धोरण ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे. 

आर्थिक धोरणांवर निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित : सर्वोच्च न्यायालय 

न्यायालयाने म्हटले की, काही क्षेत्रातील लोक समाधानी नाहीत म्हणून न्यायालय कोणत्याही आर्थिक धोरणांच्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारला घेऊ देत.  न्यायालय फक्त धोरणांच्या वैधानिकतेबाबत व्यक्त होऊ शकते. आर्थिक धोरणांबाबत निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते.

 Loan Moratorium म्हणजे काय ?

कर्जधारकाला हफ्ते भरताना सुटी देणे. म्हणजेच सरकार किंवा मध्यवर्ती बँकेने कर्जदाराला आर्थिक अडचणींमुळे काही हफ्ते भरण्यास सूट देणे. हा काळ Moratorium काळ म्हणून ओळखला जातो. 

कोव्हिड काळात आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाचे हफ्ते थकवले होते. तशी सूट बँकांनी दिली होती. परंतु सूट दिलेल्या हफ्त्यांवरील व्याज पुर्णतः माफ करावे याकरीता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय केंद्र सरकारवर सोडला  आहे.