मोदी सरकारची 'ही' महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्रात राबवणे अशक्य

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्याने मोदी सरकारकडून घोषणांचा आणि योजनांचा पाऊस पाडला जाणे, साहजिक आहे. यंदा पहिल्यांदाच डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने यावेळी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. यापैकी एक म्हणजे आयुषमान भारत नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. भारतातील तब्बल १० कोटी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत आरोग्य विम्याचे कवच प्राप्त होणार होते. ही योजना यशस्वी ठरल्यास आगामी निवडणुकीत मोदी सरकारला त्याचा निश्चितपणे फायदाही होऊ शकतो. त्यासाठी येत्या १५ ऑगस्टपासून देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र, आता ऐनवेळी महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

आयुषमान भारत योजनेतंर्गत प्रत्येक कुटुंबाचा पाच लाखांचा आरोग्य विमान उतरवण्यात येणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारने अगोदरपासूनच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा खर्च उचलत आहे. या योजनेतंर्गत २.२ कोटी लोकांना २ लाख रूपयांचे विमाकवच पुरवण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आयुषमान भारत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अर्थ नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. राजस्थान, ओदिशा या राज्यांमध्येही साधारण अशीच परिस्थिती आहे. आतापर्यंत देशातील २५ राज्यांनीच आयुषमान भारत योजनेसाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.