मॉब लिंचिंग रोखण्यासाठी कायद्यात बदल, नुकसान भरपाई मिळणार?

नवी दिल्ली: देशभरातील वाढत्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार भारतीय दंडसंहिता आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मॉब लिंचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. 

 केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २३ जुलै रोजी गृहसचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्यात कशाप्रकारे बदल करता येतील किंवा नवीन कायदे तयार करता येतील का, याबद्दल या समितीकडून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि मध्य प्रदेशमध्ये मॉब लिंचिंगच्या सर्वाधिक घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे हा अहवाल तयार करताना समितीने या राज्यांतील पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या समितीच्या अहवालानंतर सरकारकडून येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.