निवडणूकीआधी शेतकऱ्यांना गिफ्ट, शेती कर्जावरील व्याज होणार माफ

नवी दिल्ली : सध्या देशभरात शेतकरी कर्जमाफीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण शेती कर्जावरील व्याज भरण्यातच आयुष्य जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय ? या सर्वाचा विचार करता मोदी सरकार लोकसभा निवडणूकीआधी शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट देणार आहे. शेतीवरील कर्ज भरणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे व्याज चुकते करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 15 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शेतीच्या विमा पॉलिसीवरील प्रिमियरवरही पूर्णपणे सुट देण्याच्या प्रस्ताव देखील विचारधीन आहे.

12 हजाराचा फायदा

सध्या शेतकऱ्यांना 7 टक्के वार्षिक व्याजावर कर्ज मिळतं. जे शेतकरी हे कर्ज वेळेमध्ये फेडतात त्यांना यामध्ये 3 टक्के सबसिडी मिळते. अशा तऱ्हेने शेतकऱ्यांना 4 टक्के व्याजच भरावे लागते. जर कोणत्या शेतकऱ्याने 3 लाखाचे कर्ज घेवून वेळेत परतफेड केली तर 12 हजार रुपयांची बचत होते.

11 लाख कोटींचं लक्ष्य 

सरकारने सुरू आर्थिक वर्षात 11 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना 11.69 लाख कोटी रुपयांच कर्ज देण्यात आलं होतं. हे कर्ज 10 लाख कोटी रुपयांच्या लक्षापेक्षा जास्त होतं.

पीक विम्यावर सवलत

पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा विचार सरकार करत आहे. याअंतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या विम्यावर प्रीमियम पूर्णपणे सोडून आणि बागकाम पिकांच्या विम्यावरील प्रीमियममध्ये सवलत देण्याचा विचार सुरू आहे.  या योजने अंतर्गत खरीप पिकांवर दोन टक्के, रब्बी पिकांवर साडेतीन टक्के आणि व्यावसायिक पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकार भरते.  खरीप आणि रब्बी पिकांवर शेतकरी सध्या 5000 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरत आहेत. जर प्रीमियम मोकळा झाला तर शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे थोडे कमी होईल.