मोदी सरकारविरुध्द अविश्वास ठराव आणणार, सरकारच्या कोंडीसाठी विरोधकांचं अस्त्र

Monsoon Session : मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस  (No Confidence Motion) विरोधकांनी दिलीय. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या (Manipur Violence) मुद्यावरून विरोधकांनी सध्या संसद डोक्यावर घेतलीय. मणिपूरबाबत चर्चेला सरकार तयार असल्याचं गृहमंत्री अमित शाहांनी (Amit Shah) स्पष्ट केलं होतं. मात्र पंतप्रधान मोदींनी याबाबत निवेदन करावं, यासाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. मात्र तरीही सरकारनं दाद न दिल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठीच अविश्वास ठरावाचं शस्त्र बाहेर काढलं. आश्चर्याची बाब म्हणजे लोकसभा अध्यक्षांनीही विरोधकांची ही मागणी तत्काळ मंजूर केली. मोदी सरकारला (Modi Government) कोंडीत पकडण्यासाठी अविश्वास ठराव मांडला जाणाराय.

मणिपूरच्या घटनेविरोधात आक्रमक
मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन रस्त्यावर फिरवण्यता आलं होतं. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरात संतापाचं वातावरण आहे. याच मुद्यावर विरोधक आक्रमक झाले असून पावसाळी अधिवेशनाच्या (Monsoon Session) पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. या विरोधात आता अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. 

संविधानात अविश्वास ठरावाचा उल्लेख नियम 75 मध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार या प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षाचे मताधिक्य कमी पडलं तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागेल. नियम 184 अन्वये सदस्य लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणतात आणि सभागृहाच्या मंजुरीनंतर त्यावर चर्चा करून मतदान केलं जातं. त्यानंतर सत्ताधारी सरकारला सत्तेत राहण्यासाठी बहुमत सिद्ध करावं लागतं.

अविश्वास ठराव कशासाठी? 
अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने मणिपूरसह सर्वच वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चेची संधी विरोधकांना मिळेल. तर मणिपूरसह सर्वच मुद्यांवर उत्तर देण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळेल. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत 27 वेळा अविश्वास ठराव मांडण्यात आलेत. यापूर्वी 20 जुलै 2018 रोजी मोदी सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारच्या बाजूनं 325, तर विरोधकांना 126 मतं मिळाली होती. सध्याचं राजकीय संख्याबळ लक्षात घेतलं तर सत्ताधारी भाजपप्रणित एनडीएच्या बाजूनं 333 खासदार आहेत. विरोधी I.N.D.I.A. आघाडीचे 142 खासदार आहेत. तर तटस्थ खासदारांची संख्या 64 आहे

त्यामुळं अविश्वास ठराव संमत होण्याची अजिबातच शक्यता नाही.. त्यावरून राजकारण मात्र सुरू झालंय. मोदी सरकारकडं भरभक्कम पाठिंबा असल्यानं अविश्वास ठरावाबाबत चिंता बाळगण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र यानिमित्तानं विरोधी I.N.D.I.A. आघाडी मोदी सरकारवर कसा चौफेर हल्ला चढवते आणि पंतप्रधान मोदी विरोधकांचा हा हल्ला कसा परतवून लावतात, हे पाहण्याची संधी देशातल्या जनतेला मिळणाराय..