नवी दिल्ली: हैदराबादच्या निजामाच्या खजिन्याच्या मालकीवरून तब्बल ७० वर्षांपासून ब्रिटनमध्यचे प्रलंबित असलेल्या खटल्यात न्यायालयाकडून बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला. या खजिन्यावर पाकिस्तानकडून हक्क सांगितला जात होता. मात्र, ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचा हा दावा फेटाळत निजामाच्या वंशजांच्या बाजूने निकाल दिला.
भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर १९४८ मध्ये हैदराबादच्या निजामाने १,००७,९४० पाऊंड आणि नऊ शिलिंग (८ कोटी ८७ लाख रुपये) इतकी रक्कम ब्रिटनमधील पाकिस्तानच्या तत्कालीन उच्चायुक्तांकडे दिली होती. तेव्हापासून मूल्यवर्धन होऊन ही रक्कम ३५ कोटी पाऊंड (३ अब्ज ८ कोटी ४० लाख रुपये) इतकी झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी निजामाचे सातवे वंशज प्रिन्स मुकर्रम जहा आणि त्यांचे बंधू मुफ्फखम जहा यांनी दावा सांगितला होता. मात्र, पाकिस्तानने ही रक्कम आपल्या मालकीची असल्याचे सांगत पैसे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे निजामाच्या वंशजांनी भारताशी हातमिळवणी करत कायदेशीरित्या ही रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.
भारताच्या फाळणीनंतर हैदराबादच्या निजामाला पाकिस्तानात सामील व्हायचे होते. मात्र, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ठाम भूमिका घेत हैदराबाद भारतामध्ये विलीन करून घेतले. यावेळी निजामाचा कारभार सांभाळणाऱ्या मीर नवाज जंग यांनी निजामाचा खजिन्याची रक्कम परस्पर पाकिस्तानी उच्चायुक्तांकडे जमा केली होती.
मात्र, लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसचे जज मार्कस स्मिथ यांनी ही संपत्ती निजामाचे वंशज आणि भारताच्या मालकीचा असल्याचा निकाल दिला. ही रक्कम सध्या लंडनमधील नॅशनल वेस्टमिनिस्टर बँकेत आहे.