चेतन कोळस, झी मीडिया, नाशिक : भारत पेट्रोलियम सह विविध कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीविरोधात राज्यातले पेट्रोल पंपचालक कायदेशीर लढाई लढणार आहेत. खाजगीकरणामुळे माफक किंमतीत लीजवर दिलेल्या जमिनी संदर्भात पेट्रोल पंपचालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जिल्ह्यामध्ये या निर्णयाच्या विरोधात आता तक्रारी दाखल केल्या जाणार असल्याचा इशारा या व्यवसायिकांनी दिला. आज नाशिकमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत पाचशेहून अधिक सहभागी पेट्रोल पंप डीलर या विरोधात उघडपणे एल्गार पुकारलयाने सरकारसमोर अडचणीत भर पडणार आहे.
सरकारच्या धोरणाबाबत विचार मंथन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील BPCL ,HPCL ,IOCL या सर्व ऑइल कंपन्यांचे पेट्रोल पंप चालक आज नाशिक मध्ये एकवटले होते . सर्व पेट्रोल पंपाची संघटना FAMPEDA यांनी आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात केंद्र सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटला. यात प्रामुख्याने केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम विक्रीसाठीची प्रक्रिया सरकारने चालु केली आहे.
या प्रक्रियेत अन्याय होणारा घटक हा पेट्रोल डिलर असणार आहे. डीलर्ससोबत कंपन्यांनी डीलरशिप करार सुरुवातीला लाईफ टाईमसाठी केले होते. नंतर यात बदल करून पाच वर्षासाठी रिनीवल करण्यात आले. जर कंपनी विक्री केली तर डीलरची जागा 30 वर्षासाठी खाजगी कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. मात्र पंप चालक म्हणून केवळ पाच वर्षाची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे डीलर्स अधिक अस्वस्थ झाले आहेत.
तसेच तेल विक्री व्यवसायात पंच्याण्णव टक्के वाटा हा या स्थानिक डीलरचा आहे. तरीही निर्णय करताना डीलर संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि जीवनावश्यक वस्तू असलेल्या या व्यवसायात शासनाची तेल कंपन्या विक्रीचा निर्णय हा कायदेशीर धोरण संशयास्पद रीतीने होत असल्याने निषेध व्यक्त करण्यात आला
आता देशभरातील 17 राज्यात असलेल्या संघटना प्रत्येक राज्यामध्ये हेच पाऊल उचलणार आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याची परवानगी या संघटनेच्या बैठकीत देण्यात आली
येत्या काळात सरकारच्या आक्रमक धोरण समोर पेट्रोल व्यावसायिकही आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत. कायदेशीर लढाईत त्यांना किती विजय मिळेल ? याबाबत शंका असली तरी पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रोजगारावर गदा येणार आहे.
देशात एकूण 54 हजार पेट्रोल पंप साखळीतून होतो इंधन विक्रीचा व्यवसाय
-पेट्रोल पंप व्यावसायिकांच्या 17 राज्यात संघटना
-राष्ट्रीय पातळीवर एकूण तीन संघटना
- नाशिकमध्ये पाचशेहून अधिक पेट्रोल पंप चालक झाले होते सहभागी
- केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक की विरोधात पंप चालकांनी उघडपणे व्यक्त केली नाराजी
-बीपीसीएल आयसीएल आणि एचपीसीएल तीनही कंपन्यांचे व्यवसायिक देणार एकत्रितपणे लढा
-केंद्र सरकारविरुद्ध पहिल्यांदाच प्रत्येक जिल्ह्यातून पुकारला जाणार कायदेशीर एल्गार