समलिंगी विवाहाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली, पण समलैंगिक जोडप्यांना दिले 'हे' अधिकार

संग्रहित फोटो

Same Sex Marriage : सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र आणि पोलिसांना काही निर्देश दिले आहेत, ज्याममुळे समलैंगिक जोडप्यांबाबत (Same Sex Couple) होणारा भेदभाव संपणार आहे. येत्या काळात त्यांना समलैंगिक जोडप्याला काही महत्त्वाचे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह या पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाला. यात 3 विरुद्ध 2 मतांनी भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात नकार देण्यात आला. याबरोबरच कोर्टाने स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये बदल करण्यासही नकार दिला आहे. 

CJI DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील सर्व न्यायाधीशांनी समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही यावर सहमती दर्शवली. इतकंच नाही तर समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर संसदेने निर्णय घ्यावा, असंही खंडपीठाने बहुमताने सुचवलं. सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकांच्या लग्नाला मान्यता देण्यास नकार दिला असला तरी, CJI यांनी आपल्या निर्णयात केंद्र आणि पोलिसांना काही निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे भविष्यात समलैंगिक जोडप्यांशी होणारा भेदभाव संपुष्टात येईल आणि त्यांना अनेक मोठे अधिकार मिळू शकतील.

कोर्टाने काय  निर्देश दिलेत
- केंद्र आणि राज्य सरकारांना समलैंगिक जोडप्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
-  केंद्र सरकारला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत.
-  ही समिती समलिंगी जोडप्यांना रेशन कार्डमध्ये कुटुंब म्हणून समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेईल.
- वैद्यकीय निर्णय, कारागृह भेट, मृतदेह स्वीकारण्याचा अधिकार यानुसार कुटुंबाचा विचार करता येईल का, याचाही विचार समिती करणार आहे.
- याशिवाय संयुक्त बँक खात्यासाठी नामनिर्देशन करणे, आर्थिक लाभांशी संबंधित अधिकारांची खात्री करणे, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आदी मुद्द्यांवर समिती विचार करेल
-  समलिंगी समुदायाला सुरक्षित घरे, वैद्यकीय उपचार, एक हेल्पलाइन फोन नंबर ज्यावर ते त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील, सामाजिक भेदभाव होणार नाही आणि त्यांनी तसे केल्यास पोलिसांकडून छळ होणार नाही याची खात्री करावी. त्यांची इच्छा नसेल तर त्यांना गरी जाण्यास भाग पाडू नका असे निर्देशही कोर्टने केंद्र आणि राज्यांना दिले आहेत.

मुलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी समलैंगिक जोडप्यांना मुल दत्तक घेता येऊ शकतं असं म्हटलं. तर न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह यांनी यावर असहमती दर्शवली. 

जीवनसाथी निवडणे हा आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जोडीदार निवडण्याची आणि त्या जोडीदारासोबत जीवन जगणं हे  स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते. जीवनाच्या अधिकारात जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. LGBT समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे असंही कोर्टाने म्हटलंय.