देशभरात सर्व Non Veg पदार्थांवर बंदी घाला; शत्रुघ्न सिन्हांची मागणी! म्हणाले, 'सरकारने अनेक..'

सर्व मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालण्याची मागणी (प्रातिनिधिक फोटो)

Ban On Non Vegetarian Food: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी मंगळवारी एक विचित्र मागणी केली आहे. देशभरामध्ये मांसाहारी खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली पाहिजे, असं शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले आहेत. ही मागणी करताना भारतामधील वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेळी मतं असल्याने असे नियम लागू करणं आव्हानात्मक असलं तरी तसे प्रयत्न व्हायला हवेत, असं शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले आहेत. 

कशाबद्दल बोलत होते?

सामना नागरी कायदा (UCC) देशभरामध्ये लागू करताना येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात भाष्य करताना शत्रुघ्न सिन्हा यांनी हे विधान केलं आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपलं म्हणणं पटवून देण्यासाठी मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालण्याच्या नियमाचा उल्लेख केला. मात्र याचबरोबर शत्रुघ्न सिन्हा यांनी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा अंमलात आणल्याबद्दल समाधानही व्यक्त केलं. 

मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालण्याची मागणी

"केवळ बीफ नाही तर आपल्या देशात सर्वच मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घातली पाहिजे. सरकारने अनेक ठिकाणी बीफ विक्रीवर बंदी घातली आहे. मात्र अनेक भागांमध्ये आजही बीफची विक्री कायद्याने मान्य आहे. ईशान्य भारतामध्ये लोक उघडपणे बीफ खातात. मात्र उत्तर भारतात असं होत नाही," असं शत्रुघ्न सिन्हा यांनी म्हटलं आहे.

सर्वपक्षीय बैठक बोलवा

उत्तर भारतामध्ये जे नियम लागू केले जातात तेच ईशान्य भारतात लागू करता येत नाही, असंही अभिनय क्षेत्रातून राजकारणाकडे वळलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी म्हटलं आहे. "अशाचप्रकारे आता लागू केलेला समान नागरी कायदा हा अंतिम नसणार त्यामध्येही अनेक त्रुटी असतील. समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करताना सर्व पक्षीय बैठक बोलवायला हवी," अशी अपेक्षा शत्रुघ्न सिन्हा यांनी व्यक्त केली आहे. 

#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU

— ANI (@ANI) February 4, 2025

उत्तराखंडपाठोपाठ या राज्यातही लवकरच समान नागरी कायदा?

उत्तरखंड हे देशातील पहिलं राज्य झालं आहे ज्यांनी समान नागरी कायदा अंमलात आणला आहे. या राज्यात समान नागरी कायदा 29 जानेवारीपासून लागू झाला. या कायद्यामध्ये लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क यासारख्या अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी गुजरातमधील सामन नागरी कायद्याच्या तरतुदींचा मसुदा तयार करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपलं मत मांडलं आहे. गुजरात सरकारला 45 दिवसांमध्ये ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर सरकारकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.