सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार कार्डला स्थगिती देण्यास नकार, ३० सप्टेंबरपर्यंत विना 'आधार' मिळणार सर्व लाभ

नवी दिल्ली : ३० जूनपासून सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेतर्फे करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. मात्र, पुढच्या सुनावणीदरम्यान, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आलेय.

न्या. ए एम खानविलकर आणि नवीन सिन्हा यांच्या सुटीच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला स्पष्ट केलेय की, विना आधार कार्ड सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. याबाबत न्यायालय अंतिम आदेश देऊ शकत नाही.

न्यायालयाने यावेळी ९ जून रोजी आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड बाबत दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. आयकर भरण्यासाठी आधार कार्ड जरुरी करण्याबाबत अंशत: स्थगिती दिली होती.

दरम्यान, ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकेल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्याच्या अधिसूचनेवर अंतिम स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर १७ मेपासून सुनवाई सुरु आहे.