बँकेचे Joint अकाऊंट, ATM आणि..; गृहिणींचा उल्लेख करत SC ने पुरुषांना करुन दिली जाणीव

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं निरिक्षण (प्रातिनिधिक फोटो)

Supreme Court On House Wife Rights: भारतीय पुरुषांनी गृहिणी कुटुंबासाठी करत असलेल्या कामाची, त्यागाची आणि योगदानाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे. घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांना नवऱ्याकडून कलम 125 अंतर्गत पोटगी मिळायला हवी असं ऐतिहासिक निर्णय देताना न्यायालयाने हे विधान केलं. सर्व विवाहित महिलांना घटस्फोटानंतर पोटगी मिळायला हवी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पोटगी देताना धर्म आड येता कामा नये, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

पत्नीला उपलब्ध करुन द्यावा कमाईचा स्रोत

गृहिणींची घरातील भूमिका न्यायालयाने अधोरेखित केली. पतीने आपल्या पत्नीला आर्थिक पाठबळ देणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्या. नागरथना यांनी भारतीय पुरुषांनी आपण आपल्या पत्नीला आर्थिक पाठबळ देऊ शकतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं. पत्नीकडे कमाईचा कोणताही स्रोत नसल्याने तिच्या वैयक्तिक गरजांसाठी तिला स्त्रोत उपलब्ध करुन देणं गरजेचं आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. "अन्य शब्दात सांगायचं झालं तर त्याने त्याच्याकडील कमाईचा स्रोत पत्नीसाठी उपलब्ध करुन दिला पाहिजे," असं न्यायालयाने म्हटलं.

पत्नीला पतीने आर्थिक पाठबळ दिलं तर..

"अशाप्रकारे पत्नीला आर्थिक पाठबळ दिल्यास तिला कुटुंबामध्ये अधिक सुरक्षित असल्याची भावना निर्माण होईल. महिलांच्या गरजांबद्दल जागृक असलेल्या पुरुषांनी त्यांचे कमाईचे खासगी स्रोत आपल्या जोडीदाराच्या खासगी गरजांसाठी उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. घरगुती खर्च वगळता पत्नीच्या खर्चाचा विचारही पुरुषांनी केला पाहिजे. शक्यतो जॉइण्ट बँक अकाऊंट किंवा एटीएम कार्डच्या माध्यमातून हे सहज साध्य करता येईल," असंही न्या. नागरथना यांनी निकाल वाचनादरम्यान सुचवलं. 

गृहिणींबद्दल सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

"आर्थिकदृष्ट्या आपल्या पतीवर अवलंबून असलेल्या महिलेला आर्थिक ताण जणावत असेल याची जाणीव ठेवली पाहिजे," असं न्यायालयाने म्हटलं. तसेच, "सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत नसलेल्या महिलांच्या आर्थिक असुरक्षिततेचे घटनात्मक दृष्या निवारण करणे खरोखरच अत्यावश्यक आहे. या महिलांमध्ये घटस्फोटित महिलांचाही समावेश होतो. विवाहित महिला कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी, मुलांचे संगोपन करण्यासाठी आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी नोकरीच्या संधींचा त्याग करतात ही फार सामान्य बाब असली तरी दखपात्र आहे," असंही न्या. नागरथना गृहिणींच्या कामाचं महत्त्व अधोरेखित करताना म्हणाल्या. कलम 125 सर्वसाधारणपणे असं म्हणतं की पुरेशी उप्तन्नाची साधने उपलब्ध असलेली व्यक्ती त्याची पत्नी, मुले किंवा पालकांच्या पालनपोषणाचा खर्च नाकारू शकत नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

मोहम्मद अब्दुल समद यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समद यांनी त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीला 20 हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. मोहम्मद अब्दुल समद यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात या निर्देशाला आव्हान दिले होते. त्या निकालामध्ये मासिक भत्ता म्हणून पत्नीला देण्याची रक्कम कमी करुन 10 हजार रुपये केली होती. त्यानंतरही मोहम्मद अब्दुल समद यांनी या निकालाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. घटस्फोटित मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 चा आश्रय घेऊ शकतात, असा युक्तीवाद मोहम्मद अब्दुल समद यांच्या वकिलाने केला. त्यामुळेच कलम 125 सीआरपीसी सारख्या सामान्य कायद्यापेक्षा एखाद्या विशिष्ट सामाजासाठीचा कायदा अधिक महत्त्वाचा मानला पाहिजे, असा युक्तीवादही अर्जदाराच्या वकिलांनी केला. मात्र घटस्फोटीत महिलांना पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार हा कोणत्याही धर्मासंदर्भातील कायद्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आणि मूलभत असून प्रत्येक महिलेचा तो हक्क असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.