नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाकविरोधी बिल बुधवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलं आहे. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही आहे. लोकसभेमध्ये ट्रिपल तलाक बिल पास करणं सरकारसाठी सोपं होतं पण राज्यसभेत ते तेवढं शक्य नाही.
लोकसभेमध्ये जे बिल पास झालं त्यामध्ये ३ वर्षाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव आहे. विरोधी पक्षांचा याला आक्षेप आहे.
बिलबाबत CPI, CPIM, DMK, AIADMK, BJD, AIADMK आणि सपाने राज्यसभेच्या सभापतींची भेट घेतली. या पक्षांनी बिल सिलेक्ट कमेटीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
राज्यसभेमध्ये एनडीए आणि काँग्रेस यांच्याकडे ५७-५७ असं समान संख्याबळ आहे. सरकारसमोर अडचण अशी आहे की, बीजू जनता दल आणि एआयएडीएमके सारखे पक्ष राज्यसभेत त्यांच्या बरोबर असतात पण ट्रिपल तलाकच्या विधेयकावर मात्र त्यांचा आक्षेप आहे.