सवर्णांचे आरक्षण कोर्टात टिकेल, माजी न्या. सावंत यांना विश्वास

मुंबई - केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण न्यायालयात नक्की टिकेल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी १२४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतरही झाले आहे. त्यामुळे देशातील सवर्णांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. यासाठी घटनेच्या १५ आणि १६ व्या परिशिष्ठामध्ये सुधारणा करण्यासाठीच घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे विविध राजकीय नेत्यांनी म्हटले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सवर्णांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निकालात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, हे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही केंद्र सरकारने सवर्णांसाठी आणखी १० टक्के आरक्षण दिले. पण ते न्यायालयात टिकणार नाही, असे विविध घटनातज्ज्ञांनी मला सांगितले असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

सवर्णांना दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल, असे न्या. सावंत यांनी म्हटले आहे. संसदेने हे आरक्षण देण्यासाठी राज्य घटनेत एक तृतीयांश बहुमताने सुधारणा केली आहे. संसदेने केलेली सुधारणा विचारात घेता नव्याने दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णय मोदी सरकारने घेतला. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. गेल्या पाच वर्षांत रोजगार उपलब्ध करू न शकल्यानेच सवर्णांना आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली. लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुतांश विरोधकांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला असला, तरी विधेयक आणण्यामागच्या मोदी सरकारच्या इराद्यावर टीका केली होती.