Court Marriage करायचं ठरवताय? जाणून यासाठीची प्रक्रिया, शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्र

प्रतिकात्मक छाय़ाचित्र

मुंबई : भारतात अनेकदा लग्नसोहळे म्हटलं की साधारण आठवडाभर कार्यक्रमांची रेलचेल, दणकून खर्च आणि एकच कल्ला असं चित्र पाहायला मिळतं. पण, कोरोना काळादरम्यान ही संकल्पनासुद्धा बदलली. अर्थाच काही जोड्या यालाही अपवाद ठरल्य़ा, कारण कोरोना नसतानाही त्यांनी कायदेशीर पद्धतीनं विवाहबद्ध होण्याला प्राधान्य दिलं. (wedding plan)

कोरोना काळात या मार्गाची निवड अनेकांनीच केली आणि आता बरेचजण हा पर्याय आपलासा करताना दिसत आहेत. खर्चापासून ते कमी दगदग इतके सर्व मुद्दे लक्षात घेत आणि त्याचे फायदे जाणत हा निर्णय बरीच जोडपी घेत आहेत. 

कोर्ट मॅरेज कायदा 
भारतात विवाह प्रक्रियेला विवाह अधिनियम 1954 अंतर्गत प्रमाणित करण्यात आलं आहे. तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत जात, धर्म आणि पंथाशी संबंधित एकमेकांवर कोणतीही निर्बंध न लावला हा कायदा लग्नाची परवानगी देतो. 

न्यायालयाच्या अटी: 
कायदेशीर पद्धतीनं लग्न करण्यासाठी मुलगी आणि मुलाचं वय कायद्याच्या अटीची पूर्तता करणारं असावं. यामध्ये मुलीचं वय 18 आणि मुलाचं वय 21 वर्षे इतकं असावं. 

कोणताही पक्ष यापूर्वी विवाहित नसावा. असल्यास घटस्फोटाची पूर्तता केलेली असावी. 

दोन्ही पक्षांपैकी कोणालाही मानसिक आजारपण नसावं. 

आवश्यक कागदपत्र 
- अर्ज आणि त्यावर दोन्ही पक्षांच्या स्वाक्षरी 
- दोघांच्याही जन्माचा दाखला
- विवाहासाठी इच्छुक व्यक्तींच्या निवासी पत्ता
- अर्जासोबत दिलेल्या शुल्काची पावती 
- दोन्ही पक्षांचे 2 पासपोर्ट साईज फोटो 
- घटस्फोटित असल्यास त्यासंबंधीचे कागदपत्र
- पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराचा मृत्यू झाल्याल मृत्यूचा अधिकृत दाखला
- दोन्ही पक्षांचं प्रतिज्ञापत्र 
- साक्षीदारांचे फोटो आणि निवासाचा पुरावा 

कोर्ट मॅरेजची प्रक्रिया 
कोर्ट मॅरेज करु इच्छाणाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या जिल्ह्याच्या विवाह अधिकाऱ्याला याची सूचना द्यावी. यासाठी लेखी स्वरुपाचा अर्ज करावा. सूचना दिल्याच्या तारखेपासून कमीत कमी एक महिना दोन्हीपैकी एकानं त्या शहरात वास्तव्यास असावं. 

तुमचा अर्ज मिळाल्यानंतर विवाह रजिस्ट्रार एक नोटीस जाहीर करतील. यानंतर लग्नासाठी निवडून दिलेल्या तारखेच्या दिवशी तीन साक्षीदारांसह दोन्ही पक्ष विवाह अधिकाऱ्यांसमोर प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी करतील. 

विवाह अधिकारीसुद्धा प्रतिज्ञा पत्रांवर स्वाक्षरी करतील, ज्यानंतर तुम्ही कायदेशीररित्या विवाहित असाल आणि 15 दिवसांनी तुम्हाला लग्नाचं प्रमाणपत्र मिळेल. 

कोर्ट मॅरेजसाठीचं शुल्क 
कोर्ट मॅरेज प्रक्रियेसाठीचं शुल्क हे प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळं आहे. पण हे दर 1000 रुपयांच्या आतच आहेत हेच अनेकांनाचा अनुभव सांगतो.