Shivadi Nhava Sheva Sea Link : मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणा-या शिवडी- न्हावाशेवा सागरी सेतू सध्या लोकार्पणाच्या प्रतिक्षेत आहे. उद्घाटनाआधीच हार्बर लिंक चर्चेत आला आहे तो येथे केल्या जाणाऱ्या टोल वसुलीच्या प्रस्तावामुळे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी एमएमआरडीएने पाचशे रुपये टोल घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आता या निर्णयवार मुख्यमंत्री कार्यालय काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी एमएमआरडीएने पाचशे रुपये टोल घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाचशे रुपयाचा टोल मान्य नाही. त्यामुळे याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या टोल संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. या मार्गाला टोल असणार हे नक्की आहे. प्रस्तावित टोलमध्ये सरकारी सबसिडी सुद्धा देण्यात येणार आहे. कॅबिनेटमध्ये एमएमआरडीएने सुचवलेल्या पाचशे रुपयांचा टोल मान्य करतात की सरकार टोल कमी करण्याचे निर्णय घेणरा हे स्पष्ट होईल. मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणा-या शिवडी- न्हावाशेवा सागरी सेतूच्या लोकार्पणाचा मुहूर्त ठरला आहे. जानेवारी महिन्याात केव्हाही किंवा फेब्रुवारीत लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी लोकार्पण होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई ते नवी मुंबई, जेएनपीटी, मुंबई-गोवा महामार्ग तसंच रायगड जिल्ह्यातून दक्षिणेकडे जलदगतीने जाण्यासाठी या सागरी सेतूचा फायदा होणार आहे. या सागरी सेतूमुळे नवी मुंबई ते मुंबई प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत शक्य होणार आहे. दरम्यान, मुंबईतल्या वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तर शिवडी-नाव्हा शेवा सेतूला अटल बिहारी वाचपेयींचं नाव देण्यात आले आहे.
मुंबईकरांना टोलमाफीतून सुटका मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भविष्यात 2027 नंतर मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून टोलवसुली केली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच टोलनाक्यांवरील टोल वसुलीचे सध्या एमएसआरडीसीकडे अधिकार आहेत. ते अधिकार 2027 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर हे अधिकार आपल्याला द्यावेत, अशी मागणी एमएमआरडीएकडून करण्यात आलीय. एमएमआरडीए मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मेट्रो, सागरी सेतू, भूमिगत मार्ग, उन्नत मार्ग, उड्डाणपूल असे अनेक प्रकल्प राबवीत आहे. त्यामुळे त्याच्या खर्चासाठी ही टोलवसुली करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आलीय...तसा प्रस्ताव सरकारकडे लवकरच पाठवला जाणार आहे.