मुंबई : संभाजी भिडेंवरच्या तक्रारी मागे घेण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारनं घेतल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झालीय. संभाजी भिडेंसोबत बहुतांश भाजप आणि शिवसेना नेत्यांविरुद्धच्या तक्रारीदेखील मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. ७ जून २०१७ पासून १४ सप्टेंबर २०१८ पर्यंतच्या संभाजी भिडेंविरोधातील सर्व तक्रारी मागे घेण्यात आल्यात.
भीमा कोरेगाव प्रकरण याच दरम्यान घडलेलं होतं. भिडेंसोबत शेकडो कार्यकर्त्यांविरोधातील तक्रारीही मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी म्हटलंय. २००८ ते २०१४ या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात एकही तक्रार मागे घेण्यात आली नसल्याचंही या माहितीतून स्पष्ट होतंय.
तर जून २०१७ पासून सप्टेंबर २०१८ पर्यंत एकूण ४१ प्रकरणांमध्ये हजारो जणांविरोधातील तक्रारी मागे घेण्यात आल्यात. या तक्रारी मागे घेण्यासाठी एकूण ८ शासन निर्णय सरकारनं जारी केलेत.