दुष्काळातील कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल पण कामाची प्रसिद्धी न करण्याची सूचना

मुंबई : दुष्काळामुळे राज्यभरात निर्माण झालेल्या तीव्र चारा आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकार समोर आहे. आचारसंहिता असल्याने यातील कार्यवाहीत अडचणी येत होत्या. पण आता दुष्काळातील कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत करता यावी यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगानं आचारसंहिता शिथिल करण्याची विनंती केली होती. निवडणूक आयोगानं ही विनंती मान्यता केली आहे.

निवडणूक पार पडलेल्या ठिकाणी कामे करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र केलेल्या कामाची प्रसिध्दी न करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

सध्या राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच गुरांना खाण्यासाठी चारा नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४, ७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची आवशक्यता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. 

याशिवाय, पावसाळा जवळ येऊन ठेपल्याने विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल ही कामेही करणे गरजेचे आहे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारची परवानगी देण्यात आली होती. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते.

दरम्यान, राज्यातील मतदान संपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील मंगळवारी दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी चारा छावण्यांची पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या.