सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारी योजनेवरच डल्ला, पीएम किसान योजनेची रक्कम लाटली

अनिरुद्ध दवाळे, झी मीडिया, अमरावती : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका सरकारी योजनेवरच डल्ला मारत रक्कम लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार अमरावतीत उघड झालाय. पीएम किसान योजनेचा (PM Kisan Yojana) लाभ घेण्यासाठी शेतकरी असल्याचं दाखवत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोट्यवधींची लूट (Cheated) केल्याचं उघड झालंय. तब्बल 26 हजार शेतकरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतलाय.. पीएम किसान योजनेचा या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कसा गैरफायदा घेतला पाहुयात.. 

काय आहे पीएम किसान योजना?
देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा व्हावा शेतीच्या कामासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने पी.एम. किसान योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी शेतकऱ्यांना (Farmers) सहा हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली. पात्र शेतकऱ्यांना वर्षभरात तीन टप्प्यात पैसे दिले जातात. सगळेच शेतकरी या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.पण सरकारी नोकरदार, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीला लाभ नाही. डिसेंबर 2019 पासून 14 हप्ते शेतकऱ्यांना मिळालेत. विशेष म्हणजे अपात्र ठरूनही 26 हजार जणांनी अमरावतीत (Amravati) लाभ घेतलाय. 

सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र असतानाही शेतकरी असल्याचं दाखवत पैसे लाटण्यात आले. हा सगळा प्रकार उघडकीस येताच रक्कम वसूल करण्यासाठी महसूल विभागाद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील हजारो शेतक-यांना नोटीस बजावण्यात आल्यात. अमरावती जिल्ह्यातील तब्बल 26212 नोकरदारांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेतलाय. जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर आलेल्या 2132 अपात्र लाभार्थ्यांनी 1 कोटी 69 लाख रुपये प्रशासनाला परत केलेत. 

सरकारी योजनेतले गैरप्रकार काही नवीन नाही. मात्र हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी सरकारी योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा हा पहिलाच प्रकार असावा.अपात्र असतानाही शेतकरी असल्याचं दाखवत हजारो सरकारी कर्मचा-यांनी सरकारी योजनेवरच डल्ला मारला. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात 32 कोटी रुपयांचा फायदा लाटण्यात आला. हा आकडा राज्यभरात शेकडो कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. 

PM- Kisan योजना
PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.  सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. पण, नंतर  योजनेची व्याप्ती वाढवून म्हणजे  किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 4 महिन्यांच्या अंतरानं दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.