'सिंचन घोटाळ्यात एसीबीकडून अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न'

मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याच्या तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकाही बदलत आहे. यावरून ‘एसीबी’कडून अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप जनमंचनं केला आहे. विद्यमान सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्यापासून कोणतीही माहिती लपून राहणार नसल्याने या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती जनमंचने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली आहे.

खुल्या चौकशीचे आश्वासन 

राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याची जनहित याचिका जनमंचने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 'एसीबी'कडून अजित पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. 'एसीबी'च्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका सत्तांतरानंतर बदलली आहे असा जमनंचचा आरोप आहे.

सिंचन घोटाळा

अजित पवार यांच्या कार्यकाळात विदर्भामधल्या गोसीखुर्द आणि जीगाव सिंचन प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला होता. हा तब्बल ६० हजार कोटींचा होता. यासाठी या प्रकल्पाचं कंत्राट ज्यांना देण्यात आलं होतं त्या राष्ट्रवादीचे आमदार संदिप बाजोरिया यांना मोठी आगाऊ रक्कमही देण्यात आली होती. रक्कम दिल्यानंतरही या प्रकल्पाचं काम रखडलं आणि हा प्रकल्प अर्धवटच बंद पडला.