'या' बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : प्रादेशिक ग्रामीण बँक, आयडीबीआय बॅंक तसेच राज्यातील अ वर्गातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास बुधावारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास मान्यताप्राप्त जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे.

या बँकांना मिळणार परवानगी

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलामध्ये भारत सरकार ५० टक्के, पुरस्कर्ता राष्ट्रीयकृत बँक ३५ टक्के  आणि राज्यशासन १५ टक्के याप्रमाणे  हिस्सा आहे. महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयकृत बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक आहे. त्यानुषंगाने खालील दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विदर्भ - कोकण ग्रामीण बँक अशा या बँका आहेत.

आय.डी.बी.आय. याबँकेचे  ४६.४६ टक्के भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आय.डी.बी.आय. बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल आहे.  भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या आय.डी.बी.आय.  बँकेचे ९७.४६ टक्के  भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे.  या सर्व बाबींचा विचार करता, आय.डी.बी.आय. बँकेस  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच 'याची' मान्यता

यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे इत्यादींकडील बँकींग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच  सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच मान्यता देण्यात आलेली आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन बँक खाते आणि निवृत्तीवेतन धारकांचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते याबाबत शासनाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.

काही बँका जरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँका नसल्या तरी त्या बॅंका एकतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रवर्तित केलेल्या आहेत अथवा त्यांच्या भागभांडवलात   मोठया प्रमाणात शासनाचा हिस्सा  असल्याने भाग भांडवलाच्या दृष्टीने त्या शासकीय मालकीच्या आहेत.  त्यामुळे अशा बँकांना देखील शासकीय बँकिंग व्यवहारात सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने बँकींग विषयक धोरण सुधारित करण्याची  बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१५  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना  परवानगी

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियामानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले.सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल "अ" वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा  मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यवसायिकता बाळगणाऱ्या बॅंका म्हणून शिफारस केली आहे. 

त्यानुसार १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना  शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून)  तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली. दरवर्षी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, ही यादी प्रतिवर्षी जुलै महिन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या  सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.