श्रीकांत शिंदेंकडे 'ते' 500 कोटी आले कुठून? राऊतांचं थेट मोदींना पत्र; म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबातील किती..'

Sanjay Raut : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. दुसरीकडे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या उमेदवारीवरुन ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरलं होतं. श्रीकांत शिंदेंना बच्चा आहेत असं म्हणत संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. अशातच आता संजय राऊतांनी श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहीलं आहे. 

"चंदा दो धंदा लो हा खेळ महाराष्ट्र  राज्यातदेखील सुरू आहे. त्याखेळाचे सूत्रधार आहेत मिंधेसरकारचे बाळराजे! सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये  वसूल केले जात आहेत. धर्मादाय आयुक्त हिशोब द्यायाला तयार नाहीत. पैसै देणारे कोण आहेत?" अशा कॅप्शनसह संजय राऊत यांनी हे पत्र सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केलं आहे.

चंदा दो धंदा लो हा खेळ महाराष्ट्र राज्यातदेखील सुरू आहे.
त्याखेळाचे सूत्रधार आहेत मिंधेसरकारचे बाळराजे!
सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये वसूल केले जात आहेत.
धर्मादाय आयुक्त हिशोब द्यायाला तयार नाहीत.

पैसै देणारेकोण आहेत?
⁦@PMOIndia⁩
⁦@Dev_Fadnavis⁩ pic.twitter.com/LFD2dAfAn9

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 15, 2024

काय म्हटंलय पत्रात?

देशातील भ्रष्टाचार, काळ्या पैशांचे व्यवहार मोडून काढण्यासाठी आपण गेल्या 10 वर्षांपासून अथक प्रयत्न करत आहात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही आपण जनतेला पुन्हा एकदा तेच आश्वासन दिले. त्यानिमित्त महाराष्ट्रातील काळा पैसा पांढरा करण्याचे व गुन्हेगारी स्वरुपाचा पैसा समाजकार्याच्या नावाखाली पांढरा करण्याचा एक धंदा मी आपल्या निदर्शनास आणत आहे. 

श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या सामाजिक कार्याचा सध्या राजकीय गाजावाजा सुरु आहे. सदर फाऊंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांची सार्वजनिक धर्मादाय न्यायाने सखोल चौकशी करावी अशी तक्रार प्रसिद्ध वकील नितीन सातपुते यांनी ठाणे धर्मादाय आयुक्तांकडे केली आहे. पण या तक्रारीस एक महिना उलटून गेला तरी ठाणे धर्मादाय आयुक्तांकडून तक्रारीची साधी दखल घेतली गेली नाही. धर्मादाय आयुक्तांवर राजकीय दबाव असल्यामुळेच ते माहितीच्या अधिकारातही याबाबतची माहिती द्यायला तयार नाहीत असे दिसते.

महाराष्ट्राला सामाजिक कार्याची मोठी परंपरा आहे. अनेक समाजसेवकांनी प्रसंगी पदरमोड करुन संस्थात्मक कार्य केले आहे. त्यामुळे श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य होत असेल तर त्यास आक्षेप असल्याने कारण नाही. या फाऊंडेशनतर्फे अनेक शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उपक्रम घेतले जातात व ते अत्यंत भव्य स्वरुपात होतात. ते कार्य कौतुकास्पद आहेच, पण या भव्य उपक्रमावर आतापर्यंत खर्च झालेल्या कोट्यावधी रुपयांचे स्रोत काय? या कार्यासाठी ज्यांनी कोट्यावधी रुपये दिले ते दानशूर कोण? याची माहिती नागरिकांना मिळणे गरजेचं आहे.

श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन अनेक गरजूंना 'रोख' स्वरूपातदेखील मदत करते. मनोरंजनाच्या अनेक भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करते. त्यासाठी भव्य मंडप, देखावे, रोषणाई, कलाकारांचे संच ज्यांचा मेहनताना कोट्यवधीचा आहे. त्यांना बिदागीच्या रकमा कोणत्या माध्यमातून दिल्या गेल्या? त्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी प्रकाश टाकायलाच हवा. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन वैद्यकीय उपक्रम घेते. वैद्यकय मोफत उपचार करते असे सांगितले गेले. ते उपक्रम नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत, पण याबाबत ज्यांनी देणग्या दिल्या त्यांची पार्श्वभूमी काय? ते तपासणे गरजेचे आहे. ज्यांनी देणग्या दिल्या ते मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लाभार्थी आहेत काय?

श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनचे संबंध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी असल्याने त्याबाबतचे सर्व व्यवहार हे पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे होते. या फाऊंडेशनवर मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबातील किती सदस्य आहेत? फाऊंडेशनचे आतापर्यंतचे सर्व हिशेबे धर्मादाय आयुक्तांकडे सुपूर्द केले आहेत काय? याबाबत गोपनीयता बाळगली जात आहे. या फाऊंडेशनसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कक्ष उघडला आहे व त्या माध्यमातून बिल्डर, ठेकेदारांकडून रोखीत रकमा घेतल्या जातात. आतापर्यंत किमान ५०० कोटी रुपये या माध्यमातून जमा केले आहेत.

श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनतर्फे इर्शाळवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात मदत जाहीर केली आहे. तसेच या संकटामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना दत्तक घेण्याची जबाबदारी श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनने स्वीकारली आहे. सदर बाब ही माणुसकी धरूनच आहे, परंतु अशा कार्यासाठी खूप मोठा निधी लागतो. सदर निधी ज्या देणगीदारांकडून प्राप्त झाला असेल त्यांचा योग्य सन्मान आणि त्यांच्या दातृत्वाची पुरेशी प्रसिद्धी होणे उचित ठरेल, परंतु सदर उपक्रम हाती घेताना शासकीय निधीचा वापर करून जर कोणी राजकीय व्यक्ती त्याचे श्रेय घेत असेल तर ते नुसते अनैतिक नसून गुन्हेगारी स्वरूपाचेदेखील आहे. यास मराठीमध्ये मेलेल्या माणसांच्या टाळूवरील लोणी खाणे असे म्हणतात.

नागरिकांना गणपतीच्या सणासाठी गावी जाण्यासाठी एसटी महामंडळाने मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या गाड्या श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनला उपलब्ध करून दिल्याचे वर्तमानपत्रातून समजले. सदर गाड्यांचे पैसे प्राप्त झाले आहेत किंवा नाही याची माहिती करदात्या नागरिकांस होणे आवश्यक आहे. कारण जर पैसे प्राप्त झाले नसतील तर हा शासकीय निधीचा गैरवापर असून त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर निधी प्राप्त झाला असेल तर श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनकडून निधीच्या देणगीदारांची नावे प्रसिद्ध होणे किंवा नागरिकांना सदर बाब समजणे आवश्यक आहे. देणगीदार श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनला कोणत्या कारणासाठी पैसे देतात की धार्मिक बाब म्हणून कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देतात, याचा खुलासा आवश्यक आहे.

या संस्थेच्या जाहिरातीमध्ये ज्या प्रमुख नेत्यांचे छायाचित्र झळकते ते या न्यासाचे विश्वस्त नाहीत. न्यासाचे विश्वस्त सामान्य व्यक्ती आणि छोटे व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे सदर न्यासाला निधी कोणाकडून प्राप्त होतो? कशासाठी प्राप्त होतो? कोणत्या प्रकारे प्राप्त होतो? याचा कायदेशीररीत्या खुलासा अत्यावश्यक आहे. या न्यासाला मिळणारा निधी हा Quid pro Quo या स्वरूपाचा नाही हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. वरील बार्बीचे गांभीर्य १९८० साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या न्यासासाठी शासकीय यंत्रणेच्या आणि शासकीय अधिकारांचा Quid pro Quo यानुसार गैरवापर केला म्हणून मुंबई हायकोर्टाने त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरविले होते आणि त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता (सदर खटला दाखल करणारे त्यावेळेच्या जनसंघाचे / भाजप खासदार रामदास नायक हे होते). देशात अलीकडेच 'चंदा दो धंदा लो' हे प्रकरण गाजत आहे.

सरकारने अनेक उद्योगपती, कंपन्या, ठेकेदारांना 'कामे' देऊन भाजपच्या खात्यात निवडणूक रोखेंच्या माध्यमातून ८,००० कोटींचे धन जमा केले. माननीय सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे रद्द करताना सरकार आणि निवडणूक रोखे भाजपला देणारे यांचे Quid pro Quo (काहीतरीसाठी काहीतरी) हा संबंध पुराव्यासह जोडला. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशनकडे अशाच मार्गाने आलेल्या कोट्यवर्षीच्या रकमांचा 'मार्ग' गुन्हेगारी स्वरूपाचा, मनी लॉण्डरिंग प्रकारचा प्रथमदर्शनी दिसतो. ही बाब गंभीर आहे व आपण त्याबाबत तत्काळ गुन्हा नोंद करून साधारण ५०० ते ६०० कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी तत्काळ ईडी, सीबीआयकडे सोपवून गुन्हेगारांना अटक करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी पत्रातून केली आहे.