महाराष्ट्रात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमणार; काय असणार अधिकार? जाणून घ्या!

विशेष कार्यकारी अधिकारी

Special Executive Officers: महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यात 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात नियुक्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.हे विशेष कार्यकारी अधिकारी शोभेचे पद नसणार आहे, तर त्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली..

आतापर्यंत प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा मात्र आता राज्य सरकारने नव जीआर काढून प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या संख्येने विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यात नेमले जाणार आहे. विशेष म्हणजे आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे.

लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती ही बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात प्रत्येक 500 मतदारांना मागे एक याप्रमाणे नवे 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जातील. अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी काम करणार आहे... 

विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करणार आहे. प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधणार आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल. वय 25 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 65 पेक्षा कमी असावे. ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्या तरुणांना नागरिकांना यामध्ये संधी मिळणार आबे, महसूल मंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. 

विशेष कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल मंत्र्यांचे अध्यक्ष पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहणार आहे. शासनाचा नवीन जीआर आल्यानंतर आताचे विशेष कार्यकारी अधिकार आहे त्यांचे पद रद्द होऊन नव्याने नियुक्त्या केल्या जाणार आहे.  शासकीय योजनांसाठी ज्या काही प्रमाणपत्र लागतात ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी अधिकारी असणार आहे. विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.