पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकविल्यास दंडात्मक कारवाई आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद मराठी शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आलीय. 'मराठीच्या भल्यासाठी' या मुक्त व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली हा मसुदा तयार करण्यात आलाय. मागील महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना हा मसुदा सादर करण्यात आला होता. सध्या हा मसुदा www.masapapune.org या संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला असून या मसुद्यावर सर्वसामान्य नागरिक, साहित्यिक, कलावंत, शिक्षक, प्राध्यापक साहित्य संस्था यांना १५ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवता येणार आहेत.
शासनाच्या मदतीसाठी विधिज्ञांच्या मदतीने हा मसुदा तयार करण्यात आला असून याबाबत लवकरात लवकर शासनाने अध्यादेश जारी करावा अशी मागणी 'मराठीच्या भल्यासाठी' या व्यासपीठाकडून करण्यात येतेय.
'प्रारूप अधिनियम - महाराष्ट्र ( शाळांमध्ये मराठीचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन) अधिनियम, २०१९ - मसुदा' असं या मसुद्याचं नाव आहे.
१५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत आपल्या सूचना व अभिप्राय masaparishad@gmail.com या ईमेल आयडीवर किंवा टपाल/कुरियरने 'कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, ४९६, टिळक रस्ता, सदाशिव पेठ, पुणे - ४११०३० (महाराष्ट्र)' पत्यावर पाठवण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.