सरकारी योजनांचा बोजवारा, निधी नसल्यानं नाशिकमधली कामं रखडली

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन भाजप सरकारनं दिलंय. त्यासाठी केंद्र सरकारनं घोषणांचा पाऊस पाडला. पण या योजनांसाठीचा निधीच मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. डिसेंबर उलटला तरी निधी न आल्यानं नाशिकमधली कामं रखडली आहेत.

निधी नसल्याची ओरड

नाशिक विभाग कृषी आयुक्तांच्या बैठकीतली सकाळी आकरा वाजताच्या बैकीला संध्याकाळी साडे सहा वाजता आयुक्त हजर झाले, तेव्हा अधिका-यांनी ओरड केली ती निधी नसल्याची...खरं तर शेतक-यांच उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारनं भरमसाठ योजना जाहीर केल्या आहेत मात्र निधीअभावी योजना रखडल्यात.

शेततळे योजनेचा बोजवारा

शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण योजनेअंतर्गत यावर्षी तीन कोटी  रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. मात्र निधी आलाच नाही... धुळे, नंदुरबार, जळगावात जिल्ह्याला निधी मिळाला नाही. नाशिक जिल्ह्यात केवळ सोळा लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

राष्ट्रीय कृषी संरक्षित शेततळ्यासाठी 3 कोटी रूपये मंजूर झालेत. पण चारही जिल्ह्यात एक रूपयाचा निधी मिळाला नाही. विभागात साडे सात कोटींच्या मंजूर कार्यक्रमात केवळ 16 लाख रुपये नऊ महिन्यात खर्च झाले.

बिरसा मुंडा कृषी योजनेत 20 कोटी रुपयांपैकी 9 कोटी रुपये आले. मात्र नाशिक जिल्ह्याला एक रुपयाही मिळालेला नाही.

राष्ट्रीय गळीत धान्य आणि तेलताड योजनेत साडे 18 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र साडे पाच कोटी मिळाले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या कडधान्य योजनेत 18 कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाचा निधी आला नाही.

उस एकडोळा करण्याच्या  योजनेत 71 कोटी अपेक्षित.. मात्र एका रुपयाचा निधी मिळालेला...

मात्र तरीही नाशिक जिल्ह्यात सर्वोत्कृष्ट काम झाल्याचा निर्वाळा कृषी आयुक्तांनी दिलाय. 

नाशिकच्या कांद्याशिवाय जेवण बेचव बनतं. पण कांदा चाळीसाठी 18 कोटी रुपये मिळणं अपेक्षित असताना एक रुपया मिळालेला नाही. अशीच परिस्थिती सगळ्या योजनांची आहे.

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे उद्योगांना बेल आउट मिळत असताना देश खर्च कृषी आधारित आहे का? असा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे.