सरकारने ओबीसी फेलोशिप बाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ओबीसी विद्यार्थी आक्रमक

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई :  महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी महाज्योती ह्या संस्थेची २०१९ मध्ये स्थापना केली असून ह्या संस्थेच्या माध्यमातून ओबीसी-भटके विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना अभिछात्रवृत्तीची तरतूद करण्यात आलेली असून, सन २०२१ साली ९५७ तर २०२२ वर्षी १२२६ संशोधकांना फेलोशिप देण्यात आली होती मात्र ह्यावर्षी मुख्य सचिव ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १ जुन २०२३ रोजी अधिकारी वर्गाची बैठक पार पडली ह्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार सर्व विभागाच्या सचिव ह्यांनी इतर मगासवर्ग, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, आणि इतर नॉनक्रीमियल समूहातील संशोधक विद्यार्थ्यावर अन्यायकारक असा निर्णय घेतला व संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी (फेलोशिप) केवळ ५० जागा घोषित केल्या आणि या निर्णयाचा महाराष्ट्रभरातून तीव्र निषेध झाल्याने त्या जागा वाढवून आता, ३० ऑक्टोबर, २०२३ केवळ २०० करण्यात आल्या असून या तुटपुंज्या जागा आम्हाला मान्य नाही ह्याचा आम्ही विरोध तीव्र करीत आहोत.

महाराष्ट्र शासनाच्या यादीनुसार इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्ग यांच्या जातींची संख्या ४१२ असून एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ५२% पेक्षा अधिक आहे, २०११ - २०१२ च्या जणगणनेनुसार इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा स्तर हा (महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्याच्या तुलनेत) फक्त ३.६२ इतक्या प्रमाणात असून, मुस्लिम अल्पसंख्याक २.०९, अनुसूचित २.२१, अनुसूचित जमाती २.३० च्या नंतर खालून चौथ्या क्रमांकावर (ओबीसी) येतो. वास्तवात ही संख्या (३.६२) अजूनही कमी असण्याची शक्यता आहे कारण जातनिहाय जणगणना झाली नसल्याने व (ओबीसी) ची लोकसंख्या सार्वजिनिक न केल्याने हा, वरील माहिती ही, द इंडिया हुमन डेव्हलपमेंट सेल (IHDS) च्या २०११ -१२ नुसार नमूद केली गेली आहे.

या वरून उच्चशिक्षणातील ओबीसीचे प्रमाण अत्यल्प असून ते संशोधनाच्या क्षेत्रात तर नगण्य आहे. इतर मागासवर्गीय जमातीतील लोकांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव शासन आखीत आहे, असून हा तुटपुंजा न्याय देवून हजाराहून अधिक लोकांना फेलोशिपचा हक्क नाकारत असून ओबीसी, भटके विमुक्त व एस.बी सी प्रती असंवेदनशीलता दाखवत आहेत. शासनाच्या ह्या निर्णयामुळे अनेक महाराष्ट्रातील वरील समुदयातील विद्यार्थ्यां शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ह्या शासनाच्या अन्यायकारक निर्णया विरोधात महाराष्ट्रभरात विविध ठिकाणी आंदोलने निदर्शने आम्ही करीत असून, आज उपोषणाचा ८ वा दिवस असून शासनाने कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या 

१. महाज्योतीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या “महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) गेल्यावर्षी प्रमाणे निकषच्या आधारे अर्ज केलेल्या सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी.

२. पिचडीसाठी नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून फेलोशिप अदा करण्यात यावी.

३. सारथी च्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे स्थापन करण्यात यावी.

४. UGC च्या नवीन नियमांची ( अधिछात्रवृत्ती रकमेत वाढ ) तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी.

५. महाज्योती अंतर्गत असणाऱ्या परदेशातील शिक्षणासाठी असलेल्या स्कॉलरशिपची संख्या एकूण ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेत ५० वरून १०० करण्यात यावी.

६. कुणबी विध्यार्थी हे ओबीसी या प्रवर्गाचे भाग असल्याने त्यांना सारथी मधून स्कॉलरशिप न महाज्योतीतून देण्यात यावी.

७. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या जिल्हावार ७२ वसतिगृह लवकरात लवकर सुरु करण्यात यावे.

८. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेप्रमाणेच "सावित्रीबाई फुले आधार योजना" कार्यान्वित करावी.

९. जातवार जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी.

महाराष्ट्र शासनाने महाज्योती अधिछात्रवृत्तीच्या जागा अत्यल्प केल्याच्या निर्णया विरोधात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण सुरु असून विद्यार्थ्यांची तब्येत दिवसें-दिवस खालावत चाललेली आहे, ह्यातून उपोषणकर्ते विद्यार्थी ह्यांच्या जीवितास हानी झाल्यास, यास पुर्णपणे सरकार जबाबदार राहील, असे आम्ही आपल्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.