Pune-Bengaluru Expressway: मुंबईतून फक्त 6 तासांत आता बंगळुरु गाठता येणार आहे. मुंबई आणि बंगळुरु दरम्यान ग्रीन एक्स्प्रेस हायवे उभारण्याची घोषणा केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. या महामार्गामुळे पुणे आणि बंगळुरु या दोन्ही आयटी हबमधील अंतर निम्म्यावर येणार आहे. याच पुणे-बंगळुरु द्रुतगती महामार्गबाबत (Pune-Bengaluru Expressway) मोठी अपडेट समोर आली आहे.
भारतमाला प्रकल्पांतर्गत पुणे ते बंगळुरू दरम्यान सुमारे 700 किमी लांबीचा ग्रीन एक्स्प्रेस हायवे उभारला जात आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर पुण्याच्या रिंग रोडपासून एक वळण लागेल आणि तिथून हा हायवे सुरु होणार आहे. आयटी हब असलेल्या पुणे आणि बंगळुरु या दोन शहरांमधील संपर्क वाढवण्याच्या उद्देशाने बेंगळुरू-पुणे द्रुतगती महामार्ग बांधला जात आहे. या सुपफास्ट हायवेच्या निर्मितीमुळे दोन्ही शहरांमधील अंतर सुमारे 95 किमीने कमी होणार आहे.
सध्या मुंबईतुन बंगळुरुला जाण्यासाठी 18 ते 19 तास लागतात. तर, पुणे ते बंगळुरु हा प्रवास 15 - 16 तासांचा आहे. नवा द्रुतगती महामार्ग पूर्ण झाल्यास पुणे-बंगळुरु प्रवास फक्त 5 ते 4 तासांत होणार आहे. हा महामार्ग मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. यामुळे मुंबईहून बंगळुरुला फक्त 6 तासांत पोहचता येणार आहे.
नवा द्रुतगती महामार्ग अॅक्सेस-कंट्रोल ग्रीनफिल्ड स्वरुपाचा असणार आहे. या द्रुतगती मार्गावर 2 आपत्कालीन हवाई पट्टी आणि 22 इंटरचेंज असणार आहेत. यावर फक्त हायस्पीड वाहनांना परवानगी असेल. या एक्स्प्रेस वेवर वाहन ताशी 120 किमी वेगाने वाहने धावणार आहेत.
बंगळुरू-पुणे द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील एकूण 12 जिल्ह्यातून जाणार आहे. महाराष्ट्रातील 3 आणि कर्नाटकातील 9 जिल्हे एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात हा मार्ग पुणे रिंगरोडवरील कांजळे येथून सुरू होऊन पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातून जाणार आहे. कर्नाटकात, बेळगाव, बागलकोट, गदग, कोप्पल, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकूर आणि बंगलोर ग्रामीण या जिल्ह्यांतून हा महामार्ग बंगळुरु शहरात संपणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) देखरेखीखाली हा द्रुतगती मार्ग बांधला जाणार आहे. हा महामार्ग 8 लेनचा असणार आहे. या सुपरफास्ट हायवेबाबतची मोठी अपडेट म्हणजे या महामार्गाच्या महाराष्ट्र विभागाला पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळेल. 2028 पर्यंत हा हायवे सुरु करण्याचे टार्गेट आहे.