मुंबई : विधानसभेत कोणता आमदार कधी कुठला प्रश्न विचारेल, कधी कोपरखळी मारेल, कधी संतापेल हे सांगता येत नाही. विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्र्यांनी अपेक्षित उत्तर मिळालं नाही तर बिचाऱ्या मंत्र्यांची कंबक्ती भरलीच म्हणून समजा.
जसे या सभागृहात काही आमदार जेष्ठ आहेत तसे काही मंत्रीही जेष्ठ आहेत. या जेष्ठामध्ये रंगणाऱ्या कलगीतुऱ्यात नव्या आमदारांना नवं काही तरी महिन्याची संधी मिळत असते. प्रश्न कसे मांडायचे, अपेक्षित उत्तर मंत्र्यांकडून कसे मिळवायचे याचे पाठ या सभागृहातूनच मिळत असतात.
असाच एक नवा पाठ विधानसभेतल्या नव्या आमदारांना आज मिळाला. विधानसभेतील जेष्ठ आमदार, शिवसेना आमदार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी राज्यमंत्री आणि पुन्हा शिवसेनेचे आमदार असा प्रवास केलेले चिपळूणचे आमदार भास्कर जाधव यांनी हा धडा शिकविला.
राज्य सरकारने कोकणातल्या साखरी आगार येथे जेट्टी उभारण्याचे काम हाती घेतलंय. यावरून आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारला लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून प्रश्न विचारला होता. या जेट्टीच्या कामाला सुरूवात होवून १० वर्षे झाली. पण, त्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही.
एका अधिकाऱ्याला या कामाबाबत विचारणा केली. तर तो अधिकारी सांगतो, “अजित पवार यांनी सांगितले तरी जेटीच्या कामाला निधी देणार नाही.” या अधिकाऱ्याचा हा इतका उद्दामपणा? सरकार त्याला एक पाठीशी घालते? सरकारने हाती घेतलेल्या कामालाच अधिकारी निधी देणार नाही असे सांगतो. मग, राज्याचा कारभार सरकार चालवते की अधिकारी असा प्रश्न त्यांनी केला.
काँग्रेसचे मस्त्य विकास आणि बंदरे मंत्री अस्लम शेख यांनी, सदस्यांनी काळजी करू नये. जिल्हा विकास निधीतून या जेट्टीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगितले. त्यावर भास्कर जाधव यांनी 'मी निधी कोठून मिळणार हा प्रश्नच विचारला नाही. तर, एक अधिकारी उपमुख्यमंत्र्यांचे नाव घेतो. निधी देणार नाही असे सांगतो. मंत्री म्हणतात, "डीपीडीसीतून निधी देणार, याचा अर्थ तुम्ही त्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे खरे करत आहेत. राज्य सरकार म्हणून आपले काही कर्तव्य नाही का?" असा उलट सवाल केला.
भाजपाचे योगेश सागर यांनीही भास्कर जाधव यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. संबधित अधिकारी आणि त्या प्रकल्पास राज्य सरकार निधी देणार की नाही ते सरकारने सांगावे अशी मागणी केली. त्यावर मंत्री अस्लम शेख यांनी, "सदर अधिकाऱ्याची पुढील १५ दिवसात चौकशी करून कारवाई करू असे उत्तर दिले.
ऍड. आशिष शेलार यांनीही मग त्याला हरकत घेतली. आमदारांनी जो मुद्दा मांडला त्याला मंत्री योग्य उत्तर देत नाही. ही लक्षवेधी राखून ठेवा. चौकशीला १५ दिवस कशाला असा सवाल केला. तर, भास्कर जाधव यांनी, मी अधिकाऱ्यावर कारवाईच्या मागणीक केली नाही जेट्टीसाठी राज्य सरकार, त्या खात्यातर्फे काही निधी देणार की नाही इतकेच विचारले आहे. तसेच आमच्या प्रश्नांना योग्य उत्तर मिळणार नसेल तर मला नाईलाजाने सभात्याग करावा लागेल असे आमदार जाधव म्हणाले.
आमदारांच्या या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार उठून उभे राहिले. भास्कर जादव हे नेमके प्रश्न विचारतात आणि त्यांना अपेक्षित असलेले उत्तर नाही मिळाले तर पाठ सोडत नाहीत, अशी मिश्किली केली.
आमदार जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केलेल्या जेट्टीचा हा प्रकल्प राज्य सरकारचा आहे. त्याला राज्य सरकारनेच निधी दिला पाहिजे. डिपीडीसीतून निधी द्यायचा असेल तर तेथील पालकमंत्र्यांना विचारावे लागते. असा परस्पर निधी देता येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर लवकरच बैठक बोलावून निर्णय घेतो. तर ज्या अधिकाऱ्याने हे उत्तर दिले आहे त्याची चौकशी करतो. गरज वाटल्यास त्याला दोन महिने सक्तीच्या रजेवर पाठवतो, असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.
अजित पवारांच्या या उत्तरानंतर सभागृहात अर्धा तास सुरु असलेल्या प्रश्नावरील चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. तर, नवीन आमदारांनी भास्कर जाधव यांच्याकडे आदराने पाहत "ये हुई ना बात" असे उद्गार काढत अजित दादांच्या उत्तराचे स्वागत केले.