'संविधान बनवण्यात ब्राम्हणांचे मोठे योगदान' म्हणणारे कृष्ण एस दिक्षित आहेत तरी कोण?
Justice Krishna S Dixit: अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या 'विश्वामित्र' ब्राह्मण परिषदेत न्यायमूर्ती दीक्षित बोलत होते.
)
Justice Krishna S Dixit: कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित हे त्यांच्या एका विधानामुळे चर्चेत आले आहेत. ब्राह्मण ही जात नाही, तो एक वर्ण आहे, असा युक्तीवाद न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी केलाय. हे विधान करताना त्यांनी संविधान निर्माते बीआर आंबेडकर यांच्या एका विधानाचा संदर्भ दिला. संविधान निर्मितीत ब्राह्मणांचे मोठे योगदान आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. ते संविधान निर्मितीत ब्राह्मणांच्या योगदानावर प्रकाश टाकत होते. जर ब्राह्मणांनी त्यावेळी संविधानाचा मसूदा तयार केला नसता तर त्याला आणखी 25 वर्षे लागली असती, असेही त्यांनी म्हटले. हे सांगत असताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी आंबेडकरांचे एक विधान कोट केले.
'वर्णाशी जोडले पाहीजे'
अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या 'विश्वामित्र' ब्राह्मण परिषदेत न्यायमूर्ती दीक्षित बोलत होते. 'डॉ. आंबेडकरांनी भांडारकर संस्थेत एकदा म्हटले होते की, जर बी.एन. राव यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला नसता तर त्याला 25 वर्षे लागली असती.' संविधान मसुदा समितीच्या सात सदस्यांपैकी तीन, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार आणि बी.एन. राव हे ब्राह्मण होते. ब्राम्हण हा शब्द जातीऐवजी 'वर्ण'शी जोडला पाहिजे, असे ब्राह्मणांविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती कृष्ण एस दीक्षित म्हणाले की, वेदांचे वर्गीकरण करणारे वेदव्यास हे एका मच्छीमाराचे पुत्र होते आणि रामायण लिहिणारे महर्षी वाल्मिकी हे अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे होते. आपण (ब्राह्मणांनी) त्यांना तुच्छ लेखले आहे का? असा प्रश्न न्यायमुर्तींनी विचारला.
कोण आहेत न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित?
जुलै 1989 मध्ये न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी वकिलीमध्ये प्रवेश घेतला. तेव्हापासून ते कर्नाटक उच्च न्यायालयात आणि मद्रास उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. जिथे त्यांनी रिट कायदा, निवडणूक कायदा आणि सेवा कायद्यात विशेष प्राविण्य मिळवले. त्यांनी अनेक राज्यांमधील सेवा कायदा न्यायाधिकरणांसमोर खटल्यांमध्ये हजेरी लावली आहे. 1999 पासून त्यांची भारतीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ स्थायी वकील आणि केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. फेब्रुवारी 2018 मध्ये त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित हे काही राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी पॅनेल वकील देखील राहिले आहेत. तो काही वर्षांपासून बेंगळुरूमधील एका लॉ कॉलेजमध्ये पॅरा-अ‍ॅकॅडिशियन आणि अर्धवेळ व्याख्याता म्हणूनही काम करत आहे. त्यांनी काही कन्नड आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रे आणि मासिकांमध्ये लेख लिहिले आहेत. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी समकालीन प्रासंगिकतेच्या विषयांवर अनेक दूरदर्शन वादविवादांमध्ये देखील भाग घेतला आहे. 2014 मध्ये भारताचे सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर त्यांना 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. यापूर्वी, त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने हजेरी लावली होती.